काम चलाऊ भइसकेको वर्तमान सरकारले आइतवार एक अध्यादेश जारी गरेको छ । सदन नभएको अवस्थामा र नयाँ सरकार गठन हुने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई फरक कोणबाट हेरिएको छ । यसबाट सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न तेर्सिएको छ । जघन्य अपराधमा संलग्नहरुका लागि लक्षित गरी अध्यादेश ल्याएको हो कि भन्ने आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् ।
जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सरकारमा सामेल गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो भने त्यो भन्दा लज्जाको बिषय अरु के नै हुन सक्छ र ? काम चलाऊको अवस्थामा रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याउदा त्यसले भोलि पार्ने असरका बिषयमा पनि समीक्षा हुन आवश्यक छ । कर्तब्य ज्यान मुद्दामा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई अध्यादेश ल्याएर अपराध कर्मलाई चोख्याउने रणनीति आफैमा घातक छ ।
यस्ता कदमको चौतर्फी बिरोध हुन जरुरी छ । सरकारमा जो सुकै भए पनि यस्ता गलत कार्यले कसैलाई पनि कालान्तरमा फाइदा हुने छैन । हत्या, अपराधमा संलग्नहरुको समूहले मात्रै देश चलाउने हो भने किन यो देशमा नियम कानुन चाहियो र ? जसले जे मन लाग्छ त्यही गरे भइहाल्यो नि ?
