निजगढ,बकैया र धन्सार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न नगराउन निजगढ नगरपालिकाविरुद्ध परेको रिट उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले खारेज गरेको छ । ६ महिनाअघि निजगढ नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सुरजकुमार गुप्ताले दिएको निवेदन बदर गर्दै अदालतले रिट खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
रिट खारेज भएसंगै निजगढ नगरपालिकालाई खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्दै अदालतले लामो समयदेखि तोक्दै आएको पेसीमा सोमवार निर्णय भएको हो । रिटका कारण नगरपालिकाले ४ महिनाअद्धि लगाउनुपर्ने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनको ठेक्का लागाउन सकेको थिएन । त्यसैगरी स्थानीय उपभोक्ताले पनि सहजरुपमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन ।
बकैया र धन्सार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननले बाढी, पहिरोसंगै तराई क्षेत्र डुवानमा परि धनजनको क्षति हुने सम्भावना रहेको जनाउदै गुप्ताले उत्खननविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । निजगढ नगरपालिकाले भने सुरुदेखि नै रिट खारेजीको मागदाबी गर्दै आएको थियो ।
नगरपालिका कार्यालयले अघिल्लो वर्ष १६ करोड र गतवर्ष १३ करोडमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागाएको थियो । तर नगरपालिकाले चुरे क्षेत्र, चुरे संरक्षित क्षेत्र र वन क्षेत्रको क्षेत्राधिकार मिचेर त्रुटीपूर्ण आईई रिर्पोट तयार पारी ठेक्का लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले असन्तुष्टि जनाउदै ठेक्का खारेज गर्न निजगढ नपालाई गत वर्ष पनि पत्राचार गरेको थियो । वन कार्यालयले वन क्षेत्रभित्र उत्खनन गरिए कारबाही गर्ने सूचना दिएपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट आएको भू–गर्भविध प्रेमनाथ पौडेलसहितको टोलीले उत्खनन क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको र २२ वटा बुँदे सुझावसहित ठेक्का कार्यवन्यन गर्न निर्देशन दिएपछि नगरपालिकाले उत्खननको परिमाण घटाएर ठेक्का लगाएको हो ।
अदालतको आदेशसंगै नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का लगाउने तयारी थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले बताउनुभयो । उहाँले अदालतले सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरेर ठेक्का लगाउने आदेश दिएकोले सोही अनुसार तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
