नेपालको कानुन अनुसार संविधानको संरक्षक संस्था राष्ट्रपति हो भने संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन तर नेपालमा राजनीतिक दलहरुबाट राष्ट्रपति वा यस्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुँदा यसको असर व्यवहारिक रुपमा देखिने गरेको छ र जसका कारण संविधान समेत बेला बखतमा धरापमा परेको देखिन्छ ।
सदनबाट पास भएको नागकिरता विद्ययकका सवालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको चैं उल्लंघन भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ६१ (४) मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।’ भनिएका कारण यसमा थप पुष्टि आवश्यक छैन ।
तर,नागरिकताको नाउँमा भइरहेको राजनीतिको भने फरक हिसावले बहस हुन आवश्यक छ । कुनैपनि देशका लागि नागरिकता पाउने प्रावधान कानुनतः उल्लेख छ तर नेपालमा करिब १२ वर्ष अगाडि नागरिकता चकलेट बाडेको जसरी बाडिएकै हो र यो विधयकमा पनि केही अस्पष्ट कुरा थिए जसमा राष्ट्रपतिले ध्यान दिनु फेरि स्वभाविक पनि छ ।
सार्वभौम संसदले पास गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदमा एकपटक फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसदले त्यो विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि त्यसलाई उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।तर यसो हुन सकेन ।
मंगलबारराति यो प्रमाणीकरण नभएपछि एमाले बाहेकका दलले राष्ट्रपतिको विरोध गरेका छन् । यही आम नागरिकको पक्षमा नागरिकता विद्ययक भए एमालेले किन विरोध गरेको छ ? यस्तो बिषयमा राष्ट्रिय सहमति अति आवश्यक छ । बहुमतको दम्भका आधारमा यस्तो निर्णय गरिदा यसले देशलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ । त्यसैले नागरिकता हरेक योग्य नेपालीले पाउनुपर्छ तर स्वार्थ र राजनीतिक आवरणमा भने नागरिकता वितरण गरिनुहुन्न ।
