बारा जिल्लामा भूमाफियाहरु सक्रियरहेको कुरा नौलो होइन । पटक पटक यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बिगतमा सार्वजनिक तथा केही सरकारी जग्गामा भूमाफियाहरुले बर्चश्व राख्ने गरेकै हुन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरु पुगेपछि पनि बारामा यस्ता जग्गाहरुको संरक्षण भएको छैन ।
पछिल्लो समय मसानघाट नै भूमाफियाहरुको चंगुलमा फसेको कुरा आएको छ । जिल्लाका सरकारी कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हुने यस्तो कार्यमा कही कतै जनप्रतिनिधिहरुको पनि संलग्नता रहेको कुरा समेत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरु अतिक्रमणमा पर्दा समेत स्थानीय सरकारहरुले नीति बनाउन नसक्नु एउटा कुरा हो । तर जनताले भरोसा गरेको अदालतले नै भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने गरी निर्णय दिएको घटना भने सोचनीय छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगन्जले मशानघाटको ८ बिघा ६ कट्ठा जग्गा सार्वजनिकबाट व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेपछि अब सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कस्ले गर्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
२०७७ असोज २३ मा मालपोत कार्यालय सिमराले जीतपुरसिमरा वडा नम्बर– ३ साविक कित्ता नम्बर ५९ को ८ बिघा ६ कट्ठा जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेको थियो । २०२१ सालको नापीमा कित्ता ५९ को स्रेस्ता महलमा ऐलानी मसानघाट लेखिएको छ । उक्त जग्गा २०४७ साउन ३० मा रामचन्द्र गौतमको नाममा दर्ता भएको थियो । अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिँदै यसअघि मालपोत कार्यालय सिमराले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरी ऐलानी मसानघाट भनी जनिएको फिल्डबुक र स्रेस्तासमेत अद्यावधिक गर्न नापी कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । काठमाडौं धर्मस्थलीका रामचन्द्र गौतम २०२१ सालमा नापी हुँदा १४ वर्षका थिए । उनी बारामा आएर कसरी जग्गा भोगचलन गर्न थाले भन्ने प्रश्न उठेपछि गत वर्ष स्थानीयले विरोध गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए । बाराको साविक पिप्रासिमरा गाविस वडा नम्बर ४ ‘क’ को कित्ता ५९ को ६ बिघा ८ कट्ठा जग्गाधनी महल खाली भई कैफियतमा ‘यो जग्गा ऐलानी मसानघाट हो’ भनी तत्कालीन प्रधानपञ्च प्रभुनाथ उपाध्याद्वारा हस्ताक्षर प्रमाणित भएको उक्त जग्गा सिमरा– २ का रामचन्द्र गौतमले २०४२ फागुन १० मा दिएको निवेदनका आधारमा २०४७ मा मालपोतले नामसारी गरिदिएको थियो ।
स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका यस्ता जग्गाहरुको संरक्षण गर्नका लागि नीति बनाउन आवश्यक छ । एकीकृत योजना बनाएर सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्दछ । साथै, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडप्ने जो कोहीलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही हुन आवश्यक छ ।
