नेपालमा अझै पनि हाम्रो समाजले महिलालाई पुरुषलाई जत्तिकै अवसर र अधिकार दिन सकेको छैन । शिक्षाबाटै वञ्चित गर्ने र घरको चुलोचौकोमा महिलालाई सीमित पार्ने पुरातनी समाजको धङ्धङ्गी अझै बाँकी छ । जबकि नेपालको प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनमा महिला पनि पुरुषसँग काँधमा काँध मिलाउँदै अघि बढेका हुन् । जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यसको उत्तिकै हिस्सेदार महिला पनि हुन् । आन्दोलन गर्दा, संघर्ष गर्दा महिलालाई प्रेरित गर्ने तर जब अवसर र जिम्मेवारीको कुरा आउँछ, पछि पारिहाल्ने व्यवहार ज्यूँका त्यूँ छ ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि आइत र सोमबार भएको मनोनयनले पनि महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गरेको देखाएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले साह्रै नगन्य संख्यामा मात्रै महिलालाई पालिकाहरूको प्रमुखमा टिकट दिएका छन् । कानुनले नै प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला अनिवार्य भनेको हुँदा दलहरूले उपमा चाहिँ महिलालाई अघि सारेका छन् । अधिकांश ठाउँको प्रमुखमा पुरुषलाई नै अघि बढाइएको छ । यसअघिको निर्वाचनबाट उपप्रमुख भएर अनुभव र योग्यता हासिल गरेका महिलालाई पनि दलहरूले पदोन्नति गर्न दाँतबाट पसिना निकालेका छन् ।
यो महिलासँग योग्यता र क्षमता नभएर भन्दा पनि दलका नाइकेहरूको महिलाप्रतिको पूर्वाग्रही र पितृसत्तात्मक सोचको उपजमात्रै हो । होइन भने ३५ हजारभन्दा बढी पदका लागि भएको डेढ लाखभन्दा बढीको उम्मेदवारीमा कानुनले तोकेको संख्याभन्दा कत्ति बढी दिन हात कमाएका छन् । १४ हजार ३ सय ५३ जनामात्रै महिला २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुको कारणै उम्मेदवारीमै महिलाको संख्या कम हुनु हो ।
