नरेश गुप्ता
बरियारपुर,न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा सरोकारवालाले कलैयामा आयोजित कार्यक्रममा जोड दिइएका छन ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा महिला तथा समाजिक समितिव्दारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको सभाकक्षमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले लैङ्िगकमैत्री बजेट, समावेशीकरण, महिलालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालबिवाह, दहेज प्रथा न्यूनीकरण, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका संरक्षणको लागि समावेशी बजेट निर्धारण गरिनु पर्ने र उनीहरु माथि हुने गरेका अपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।
समितिकी संयोजक लक्ष्मी परियारले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा महिलासंग सम्बन्धित मुद्दाहरु बढी रहेको बताउनुभयो । संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कतै बाझिएका कारण महिलाहरुले आफ्ना हक अधिकार पाउन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हालै मनाइएको ११२ औं श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न ८ वटा घोषणा पत्र जारी गरिएको र त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले पीडितको न्याय सम्पादनमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायमा पहुँच बढाउन न्याय सम्पादन पक्षपातमा हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो । अहिले महिलाहरूमा जनचेतना बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शिवराज सेढाईले जनप्रतिनिधिको मुख्य काम नै मध्यस्थता कायम गर्ने र समाजिक न्याय सम्पादन गर्ने भएको बताउनुभयो ।
उद्यम विकास सिमराकी उपाध्यक्ष रिना बजगाईले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण भएपनि समितिले उजुरी कार्यान्वयन नगरी प्रहरीमा पठाउने गरेकोले न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । विभिन्न संघ संस्थाहरुले स्थानीय तहमा करोडौंको लगानीमा महिला हिंसाविरुद्धका विभिन्न कार्यक्रम र सिपमुलक तालिम संचालन गरिएको भनिएपनि त्यस्ता कार्यक्रमबाट उपलब्धि भने न्युन रहेको बजगाईले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश खनाल, महिला अधिकारकर्मी बबिता जैसवाल, किसमती राम, सबित्री शर्मा, निभा सिंह, संचारकर्मी नरेश गुप्ता लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
