पुष्पराज खतिवडा,
मनहर्वा, २३ असोज– लकडाउनका कारण ढिलो गरी विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेका १ सय २३ उपभोक्ता समितिले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाबाट झण्डै १४ करोड रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
लामो समयको बन्दका बाबजुद पनि उपभोक्ता समितिमार्फत समयमै काम भएका योजनाहरुको नगरपालिकाबाट भुक्तानी बाँकी रहेको हो । उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भुक्तानी गराउन प्रयास गरेपनि आर्थिक वर्ष अन्तमा आएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले उपभोक्ताको भुक्तानी दिने विषयमा चासो देखाउनुभएको थिएन । जनप्रतिनिधिले उपभोक्ताको भुक्तानी गराउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत निरौला पन्छिदै आउनुभएको हो । जस्का कारण उपभोक्ता समितिका पधादिकारीहरु तनावमा छन् । उधारो र सरसापट गरेर सामान किनेर काम गरेकाहरुले नगरबाट भुक्तानी नहुँदा मानसिक यातना सहनु परिरहेको वडा नम्बर– १७ को एक उभोक्ता समितिका रामकुमार थापाले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भुक्तानी गर्न बाँकी योजनासमेत उपमहानगरपालिकाले चौथो नगरसभाबाट पास गरिसकेको छ । नगरसभाले पास गरेको योजनाको भुक्तानी दिन कानुनी अड्चन नभएपनि प्रशासकीय अधिकृत तयार नहुँदा उपभोक्ता समिति मारमा परेका छन् ।
उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानीमा प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले अनेक उल्झन देखाई आलटाल गर्दै आउनुभएको थियो । अधिकृतले भुक्तानी नदिने अडान लिएपछि उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को योजनासमेत अन्यौलमा पर्ने अवश्या सृजना भएको छ ।
उपभोक्ताको रकम भुक्तानी नदिन प्रशासकीय अधिकृतलाई राजनितिक दलका केही नेताले दवाव दिएको चर्चासमेत यसबीच बाहिर आएको छ । दलका नेताले आफु निकटका केही पत्रकारलाई प्रयोग गरेर प्रशासकीय अधिकृतमाथि दवाव सिर्जना गरी उपभोक्ताको भुक्तानी रोकेको र जनप्रतिनिधिलाई बदनाम र असफल गर्ने प्रयास गरेको बुझिएको वडा नम्बर– .१७ का अध्यक्ष नवराज खड्काले बताउनुभयो ।
अर्कोतर्फ केहीले राजनितिक पुर्वाग्रहमा रकम भुक्तानी हुन नसक्नुको दोष उल्टै जनप्रतिनिधिमाथि नै थोपर्दै आएका छन । ‘भुक्तानी रोकिएको बारेमा जनप्रतिनिधिहरुमाथि लगाइएको आरोप सत्य छैन, वडा अध्यक्ष खडकाले भन्नुभयो, जसरी पनि उपभोक्ताको रकम भुक्तानी हुनुपर्छ ।’ उपभोक्ताको भुक्तानी दिने पक्षमा नरहेका प्रशासकीय अधिकृत निरौला कार्यालयमा पनि नियमित बस्ने गर्नुभएको थिएन ।
उपमहानगरमा हाजिर भएलगत्तै झापा जानुभएका निरौला त्यहाँबाट फर्किएर काठमाण्डौ जानुभएको थियो । काठमाण्डौबाट फर्किएको भोलिपल्टै पुनः बिरामी बिदा लिएर पुनः काठमाण्डौ नै जानुभएको थियो । यता समयमै भुक्तानी नपाएपछि निराश देखिएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी समेत उपमहानगरको कार्यालयमा ताकेता गरिरहेका छन् ।
उपभोक्ताको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने जिम्मेवार अधिकृतले नगरप्रमुख, उपप्रमुखलाई जानकारी नै नदिई पटकपटक विदा बस्दा उपमहानगरको सम्पूर्ण गतिविधि अन्यौलमा परेको अर्का वडा अवस्था रामशरण बर्तौलाले बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाको स्थानमा चेतकुमार पोखरेल आउनुहुने भएको छ । तर नगरपालिकामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हाजिर नहुदै पुनः भुक्तानी रोक्न चलखेल सुरु भएको छ । निरौलाको सरुवा रोक्न चलखेल गरेका उनीहरुले अहिले नया प्रशासकीय अधिकृत आउने पक्का भएपछि अनियमिततासंग जोडेर भुक्तानी रोक्न खोजेका हुन ।
उपमहानगर कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठकले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत ल्याएर भएपनि उपभोक्ताको रकम प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाको स्थानमा पोखरेललाई पठाउने भएको छ ।