वीरगन्ज,सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १७ र २७ गते गरि दुइ पटकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना थप गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकारमा चार मन्त्री मात्र रहने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेको पूर्वमाओवादी समूह, जसपा महन्थ ठाकुर समूहका नेताहरु सरकारमा सहभागी गराउनु भएको थियो । पर्साबाट पनि विमल श्रीवास्तव, लक्ष्मणलाल कर्ण तथा बाराबाट एकबाल मिया र ज्वाला साह मन्त्री बन्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको अन्तरिम आदेशसँगै ओली सरकारमा सहभागी पर्सा र बाराका ४ मन्त्री सहित २० मन्त्रीको पद गुमेको हो । यस्तै उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा हुनुभएका विष्णु पौडेल अब अर्थमन्त्रीमा मात्र सीमित हुनु भएको छ । अदालतको आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहने हुनुभएको छ ।
