काठमाण्डौं,संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको छ । प्रतिव्यक्ति मापदण्डमा कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) पूरा नगरेरै अल्प विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन योग्य भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र विकास समिति (यूएन सीडीपी) ले शुक्रवार अन्तिम मूल्यांकनमा स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी मिसनका प्रमुख अमृत राईले यसलाई अद्वितीय उपलब्धि भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘जीएनआई मापदण्ड पूरा नगरी एलडीसी श्रेणीबाट स्नातक गर्ने पहिलो देशको रूपमा नेपालको स्तरोन्नति अनौठो हुनेछ । यद्यपि हामी यसलाई सकेसम्म सहज र टिकाउ बनाउन दृढ छौं ।’
यसभन्दा पहिले जुन ९ मा नेपालको स्थायी मिसनका प्रमुखले युएनको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले आगामी यूएनजीएमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
नेपालका लागि एलडीसी ग्रेजुएसन भनेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा साकार गर्ने महत्वपूर्ण पाइला हो ।
यो सिफारिस फेब्रुअरी २२ देखि २२, २०२१ सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास समिति (सीडीपी) को त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको थियो । नेपालले लगातार ३ वटा समीक्षाका लागि योग्यताको मापदण्ड पूरा गरिसकेको थियो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णय भएको थियो ।
नेपालले तीन मध्ये दुईवटा मापदण्ड पुरा गरेको छ । सीडीपीले विचार गरेको तीन सूचकांकहरु प्रति व्यक्ति जीएनआई प्रति व्यक्ति, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक र वातावरणीय असुरक्षा सूचकांक हो ।
युएन कन्ट्री टीम नेपालले ट्वीटमा भनेको छ, ‘ग्लोबल गोलहरुमा हराएको गतिलाई पुनःप्राप्त गर्न एलडीसी स्नातकको अवसरलाई नेपालले उठाउनु पर्दछ र कार्यको दशकमा महत्वपूर्ण कदम चाल्नु पर्छ ।’
२०१५ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको धक्कालाई ध्यानमा राख्दै, CDP ले २०१८ मा नेपालको स्तरोन्नत स्थगित गरेको थियो । २०१५ मै अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले मापदण्ड पूरा गरिसकेका थिए ।
यसबाहेक, कोभिड–१९ महामारीले खडा गरेका चुनौतीहरूको कारण र नेपाल सरकारको अनुरोधमा तीन वर्षको सामान्य तयारी अवधिलाई ५ वर्षमा बिस्तार गरिएको छ ।