वीरगन्ज,
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र तथा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण साधन स्रोतको परिचालन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले बताउनुभयो ।
कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर रिएजेन्ट किट्सलगायत उपकरण खरिदका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरुमा मिर्गाैला बिरामीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै ३५ वटा डाइलाइसिस मेसिन खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मणिपाल शिक्षण अस्पताल जनकपुरमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न तथा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विशिष्ट अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ९ करोड बजेट उपलब्ध गराइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप १० करोड रुपैया प्रदेश २ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि १९ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारका लागि १६ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । आयुर्वेद योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक तथा अन्य परम्परागत उपचार पद्धतिको अध्ययन अनुसन्धान, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं स्थानीय तहमा क्रमशः स्वास्थ्य तथा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना तथा नियमित सञ्चालन गर्न ४ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वीरगन्जका उद्योगीहरुको गुनासो
प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रकका लागि एक हजार बिगाहा जमिनको व्यवस्था गरिदिन माग गरे पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा त्यो नसमेटेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सडक, नाला, बिजुली लगायत पूर्वाधार बनाएर सहयोग गरिदिन गरेको माग पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा उल्लेख नगरेको वीरगन्जका उद्योगी व्यवयायीहरुले बताएका छन् । बारा, पर्सा क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना भए पनि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुन सकेको छैन । उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीको व्यवस्थापनका लागि ढल, प्रशोधन केन्द्रको अभाव छ । औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष मजदुरको उत्पादनका लागि पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरु, कृषि बजारको माग यहाँका व्यवसायीहरुले राख्दै आएका छन् । तर प्रदेश सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । कनिका छरेको जस्तो सबै क्षेत्रमा बजेट छर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको र बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको मागलाई उपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई केही नदिएको बताउनुभयो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले नयाँ उद्योग लगाउने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट भूमिका खोजिएको तर बजेटबाट सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘पोखरी सौन्दर्यकरण, मठ मन्दिरमा बढी रकम छुटयाइएको भन्दै उहाँले तर कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, राजश्व दिने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने भनेर झारा टार्ने काम मात्रै भएको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तरकारी बजार, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, सौर्य उर्जा जस्ता विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताउनुभयो ।
