नेपालमा कुनै माहामारी आयो भने कृत्रिम अभाव शुरु हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्थामा सामान्य अवरोधको पूर्वसंकेत पाउनेबित्तिकै बजारदेखि उपभोक्ताले प्रतिवाद गर्न थाल्छन्। बजार र सरकारप्रतिको भरोसा नभएका कारणले उपभोक्ता पनि सकेसम्म सञ्चिती गर्ने लहडमा लागिहाल्छन्। कतिपय कालाबजारी आफैंले वस्तु अभाव हुने हल्ला चलाएर आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनाएर लुट्न उद्यत् हुन्छन्।
उपभोक्ताको संरक्षण सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। यसका लागि सरकारले संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार सुशासनका लागि अत्यावश्यक काममा सरकार प्रवेश गरेकै छैन। सरकारले जबसम्म माग तथा आपूर्तिको तथ्यांक व्यवस्थापन र सघन बजार अनुगमन गर्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहनेछन्।संकटको समस्या आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण हो। यसमै सरकारको उपस्थिति देखिन्छ। आपूर्ति बढाउँदा पनि उद्योगी र बिक्रेताले ग्यास लुकाएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सेना लगाएर ग्यास वितरण गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए।
अटेरी बजारलाई तह लगाउने यो एउटा उपाय हुनसक्छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान र विकल्प होइन। अत्यावश्यक वस्तुको माग संकटको समयमा केही बढ्न सक्छ। तर यहाँ त कुनै वस्तुको माग बढ्दै छ भन्ने संकेत पाउनासाथ वस्तुको अभाव सुरु भइहाल्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने जान्न टाढा जानु पर्दैन दुई दिनअघि प्रहरीले काठमाडौंको सतुंगलस्थित एक गोदामबाट साढे आठ लाख थान मास्क बरामद गरेबाट प्रस्ट हुन्छ।
