बारामा राहत बितरणमा छल देखिएको यो क्रममा देशका केही भागमा देखिएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले राहतका नाममा वितरण गरेका खाद्य सामग्री कुहिएका पाइएको छ। कतिपय जिल्लामा त्यस्तो राहत लिएका जनताले जसले वितरण गरेको हो, सोही निकायका ढोकामा मिल्काइदिएका छन्। देशमा जतिखेर अप्ठेरो पर्छ, त्यही अवस्थामा व्यापारी सल्बलाउँछन्। गाईबस्तुले समेत खान अयोग्य यस्ता खाद्य सामग्री सरकारी स्तरबाट वितरण हुनु भनेको भ्रष्टाचारको जग स्थानीय वडादेखि केन्द्र सरकारसम्म जरो गाडेर बसेको छ भन्ने प्रस्टै हुन्छ। राहतमा कसरी भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने चलचित्रको रिहर्सलजस्तै गरी केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) परीक्षण किट, पीपीई, सर्जिकल मास्कलगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिदबाट देखायो।
अहिले केन्द्र सरकारको सिको वडासम्म विस्तीर्ण भएको छ। किनभने केन्द्रमा भ्रष्टाचारलाई सरकारले नै अभयदान मात्र गरेको छैन, संस्थागत नै गरिसकेको छ। प्रतिस्पर्धामा आएका कम्पनीलाई तीन दिनभित्र आपूर्ति गर्न सक्छौ भनेर अठ्याउने, नसक्ने भएपछि टेन्डरमा कोही पनि सहभागी भएन भन्दै आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारनिकटका व्यापारीलाई एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिने। अति नै विरोध भएपछि ठेक्का रद्द गरेको जस्तो पनि गर्ने, तर भुक्तानी भने जारी राख्ने।
नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत सुलभ अग्रवालले पाँच हजार पर्ने स्वास्थ्य उपकरण १६ हजारमा बेच्दाबेच्दै पक्राउ परे। अर्कै प्रयोजनार्थ स्थापित कम्पनी ओम्नी समूहले अहिलेसम्म व्यापार नगरेको स्वास्थ्य उपकरणको ठेक्का रातारात पायो। नागरिक स्तरमा भएका यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कृत्यको विरोध भए। अब सेनाले ल्याउँदैछ। सेनाले गर्ने खरिदको कसले छानबिन गर्ने ? यो प्रश्न आम समाज र राजनीतिक वृत्तामा उठेको छ।
