हेटौंडा – बागमती प्रदेशको नामाकरण भएको एक हप्ता वितीसकेको छ । तर, बागमती प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय र जिल्ला स्थित कार्यालयका साइन वोर्डमा प्रदेश – ३ नै राखिएको छ । वितेको पुस २७ गते देखि बागमती प्रदेशको नामाकरण भएपनि प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालयका साइनवोर्डमा प्रदेश- ३ नै छ । प्रदेशको नामाकरण संगै स्थायी राजधानी तोकिएको एक हप्ता वितीसकेको छ ।
प्रदेश सरकारको आफ्ना मन्त्रालयको वोर्डमा समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले एक हप्ता वितीसक्दा समेत बागमती प्रदेशको नामाकरणमा नलेखाएका हुन् । प्रदेशका कुनै मन्त्रालयमा बागमती प्रदेशको बोर्ड र कुनै मन्त्रालय र निर्देशनालयमा प्रदेश ३ को साइनवोर्ड झुण्डीएको देख्न पाइन्छ । एक हप्ता विती सक्दा पनि आफ्ना मन्त्रालयको साइनबोर्ड समेत परिवर्तन नगरेकोमा स्थानीय वासिन्दा र सेवाग्राहीले कर्मचारीको ढिला सुस्तीको पराकाष्टा भनेका छन् ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मात्र वागमती प्रदेशको नाममा साइनबोर्ड झुण्डाइएको छ । तर, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका बोर्डमा समेत बागती प्रदेश हुनुपर्नेमा प्रदेश – ३ का बोर्ड झुण्डाइएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा प्रदेश ३ लाई मेटेर बागमती प्रदेशको नामाकरण अनुसार लेखिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले वताउनुभयो । यो काम अव तत्काल हुने उहाँको भनाई छ । मुल गेट, भित्र लेखिएका साइनबोर्ड मेटाएर बागमती प्रदेश लेख्नका लागि प्रदेशसभामा दुईतिहाइ वहुमतले कानूननै पास गरेको छ ।
प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय, प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका कार्यालयमा अझै पनि प्रदेश ३ लेखीएको छ ।
बागमती प्रदेशको नामाकरण भए लगतै त्यही दिनमा मन्त्रालयको वोर्डमा प्रदेश ३ लाई मेटेर बागमती प्रदेश लेख्न सकिन्थ्यो । बागमती प्रदेशको नामाकरण हुने भनेर सदनमा पास हुनुभन्दा दुई हप्ता अगाडी देखिनै सवै मन्त्री, कर्मचारीलाई समेत थाहा थियो । तर, संसदमा अधिकांश सांसदले मतदान गरेर नामाकरण गरेको विषयलाई मन्त्री र कर्मचारीले वेवास्ता गर्दा मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालयमा बागमती प्रदेशको सट्टामा प्रदेश(३ का बोर्डनै झुण्डीएका हुन् ।
एक हप्ता विती सक्दा पनि आफ्ना मन्त्रालयको बोर्डमा प्रदेशको नाम लेख्न नसक्ने सरकारले जनताले अनुभुती गर्नेगरी कसरी काम गर्छन भन्नेमा आसंका पैदा भएको छ । प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडाका मन्त्रालय, निर्देशनालयमा नाम राखेर बोर्ड नवनाउँदा अरु जिल्लामा रहेका प्रदेशका कार्यालयमा कहिले सम्म बागमती प्रदेशको नाममा बोर्ड झुण्डीएलान भन्ने आसंका पैदा भएको छ ।
