हेटौंडा – हेटौंडाको वाइपास सडक निर्माण गर्ने नाममा अवैध तरिकाले रापतीखोला उत्खनन् गर्ने एउटा एक्साभेटर र दुईवटा टिफरलाई आज जिल्ला अनुगमन समितिले नियन्त्रणमा लिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ चौकिटोल स्थित रापती खोलामा एक महिना भन्दा अगाडी देखि बाइपास सडक निर्माण गर्नका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् गरेको भन्दै चौकिटोलकै क्रसर उद्योगमा डम्पीङ गर्ने, बाहिर पनि विक्री गर्ने र खोला दोहन गर्ने काम निरन्तर रुपमा नरोकिएपछी आज नियन्त्रणमा लिइएको मकवामनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति मकवापनुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा आज अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योग, वालुवा प्लान्ट, खोला उत्खनन्को क्षेत्रको अनुगमन गरिएको हो । बाइपास सडक निर्माण गर्ने नाममा आईई नगरेको स्थानमा समेत खोला उत्खनन् गरेर टिफरमा बाहिर लगेको देखेपछी बा १ क ८०९९ नम्बरको एक्साभेटर र दुईवटा टिफर नियन्त्रणमा लिइएको हो । टोलीले ना ७ ख ३८३७ नम्बर र ना ७ ख ६०३८ नम्बरको दुईवटा टिफर समेत नियन्त्रणमा लिएर डिभीजन वन कार्यालय मकवानपुरको हाताभित्र राखिएको डिभीजन वनका प्रमुख इमनाथ पौडेलले वताउनुभयो ।
बाइपास सडक निर्माण गर्ने नाममा दोहन
कुनैपनि खोला उत्खनने गर्दा बातावरणिय प्रभाव मुल्याङकन (आईई) गर्नुपर्छ । रापती खोलाका ठाउँठाउँमा आईई पनि गरिएको छ । तर, बाइपास सडक निर्माण गर्ने नाममा चौकिटोलकै नजिकैको क्रसर उद्योगमा ग्राभेल थुपार्ने, बाहिर बिक्री गर्ने गरिदै आएको थियो । यो सडकमा धेरै पटक अनुगमन पनि भएकै हुन् । तर, अवैध रुपमा उत्खखन् गरिएका विषयमा कसैले पनि ध्यान दिएका थिएनन् ।
आज भने अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उपप्रमुख भगवती पुणासैनी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट, डिभीजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इमनाथ पौडेल, ससस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायतकाको टोलीले खोला उत्खनन् गरेर अन्यत्र विक्री गरेको भेटीएपछी एक्साभेटर र टिफर नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बाइपास सडक निर्माण गर्दाको ग्राभेलको करै तिरिएन
बाइपास सडक निर्माण गर्दा रापती खोलामा उत्खनन् गरेर सडकमा हालिएको छ । बाहिर बिक्री गर्ने देखिलीएर क्रसर उद्योगमा समेत हालिएको छ । तर, त्यसको कर नतिरेको भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ताकेता गरेको छ । सडक निर्माण कम्पनिलाई पत्र समेत पठाएको छ । तैपनि प्रदेश सरकाररको आडमा कर समेत तिरिएको छैन । सडकमा हालिएका हजारौ टिप ग्राभेलको मुख्य बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको सडक कार्यालयसंग लिने, तर, उपमहानगरपालिकालाई ग्राभेलको कर समेत नतिरेको पाइएको छ ।
बाइपास सडक निर्माण गर्दा निस्कीएका ढुंङ्गा क्रसरको की सरकारको ?
हेटौंडाको वाइपास सडक निर्माण गर्दा उत्खखन् गर्दा निस्कीएका ढुङ्गा नजिकैको क्रसर उद्योगको प्राङ्गनमा थुपारिएको छ । सयौटिप थुपारीएका ढुङ्गा सरकारको कामका लागि खोला उत्खनन् गरेकाले स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारको हुन्छ । तर, सडक निर्माण गर्ने नाममा हेटौंडाको चौकिटोलका क्रसर उद्योगमा थुपारिएका ढुङ्गा कसरको भनेर टुङ्गो लगाएको देखिदैन । ढुङ्गा त्यसै थुपारिएको छ । त्यसको कर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लिनुपर्छ । यहाँको ढुङ्गा बिक्रीबाटनै सरकारले एक करोड भन्दा वढी राजस्व संकलन गर्न सक्छ । तर, त्यसमा ध्यान दिइएको छैन ।
