काठमाडौँ, १९ असोज-राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौँ–तराई÷मधेश फास्टट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनाबाट गम्भीर गल्ती भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा गल्ती गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाली सेनाले खुलाएका खरिद प्रक्रियामा केही दलालहरू छिरेका छन् ।
उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिदिएछन् । सेनाले यो कुरा पत्तो पाएको छैन । जियोटेक्निकल लगायत प्राविधिक सामग्रीको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै एउटा कम्पनी वा ब्राण्डको सामग्री मात्रै अनिवार्य हुने गरी तोक्न मिल्दैन । त्यसको विकल्पमा समान गुणस्तरका अन्य सामग्रीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
फास्ट ट्रयाकको खरिदमा कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको थापाले खुलाउनुभयो ।
थापाकाअनुसार डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीमाथि जरिवाना लगाइएको विषयले पनि फास्टट्रयाक निर्माण प्रभावित भएको छ ।
डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाइएको र त्यसले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ । फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागिसकेका ठेक्कामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका कन्ट्रयाक्टरले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्छ भने अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने र दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाका कन्ट्रयाक्टरलाई पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सकेमा अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदै छ ।
यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय नेपाली सेना वा पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीयसँगको वार्ता दशैँअघि टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए। खोकनाको विवाद समाधान भएपछि दशैंलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
थापाले फास्टट्रयाक बनेपछि मुलुकसँग काठमाडौँ जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुने बताउनुभयो । फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने थापाको दाबी छ ।
उहाँका अनुसार आयोजना बनेपछि त्यसले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नेछ ।
