नेपालको कानुनले नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश र जुवा खेल्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । तर, पर्साको वीरगञ्जस्थित एक क्यासिनोबाट जिल्लाको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रमुख (प्रहरी निरीक्षक) सहित आठ जना नेपाली नागरिक पक्राउ पर्नुले राज्य संयन्त्रको नैतिक स्खलनलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
जनताको मत जितेर कानुनको पालना गराउने ठाउँमा पुगेका जनप्रतिनिधि र समाजमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी प्रमुख नै जुवाको खालमा रङ्गेहात भेटिनु अत्यन्तै लज्जास्पद र विधिको शासनको उपहास हो ।
यो घटना केवल व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन, यसले हाम्रो प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त गैरजिम्मेवारपन र कानुनलाई हातमा लिने प्रवृत्तिलाई देखाउँछ । विदेशी पर्यटकका लागि खोलिएका क्यासिनोहरूमा नेपालीहरूको अवैध प्रवेश नयाँ विषय होइन तर, जब कानुन कार्यान्वयन गर्ने ’रक्षक’ नै ’भक्षक’ बन्छन्, तब सुरक्षा संयन्त्र र राज्यका संस्थाहरूप्रति आम नागरिकको भरोसा टुट्छ।पहुँच र पदको आधारमा कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन ।
’सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नका लागि पनि यस घटनामा संलग्न जनप्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीमाथि बिना कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब, कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु सकारात्मक सुरुवात भए पनि यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई बेलैमा निरुत्साहित नगर्ने हो भने समाजमा अराजकता झनै मौलाउने निश्चित छ ।
अहिले पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । तर, विगतका कतिपय घटनाहरूमा राजनीतिक दबाब वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा यस्ता ठूला व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने वा घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयास भएका उदाहरणहरू छन्। यसपटक त्यस्तो हुनु हुँदैन । पहुँच र पदको आधारमा कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन ।
’सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नका लागि पनि यस घटनामा संलग्न जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रमुख र अन्य व्यक्तिहरूमाथि बिना कुनै दबाब र पक्षपात, कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
