सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंको केही स्थानमा वषौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा जवरजस्ती बसेकाहरुलाई हटाउने अभियान संचालन गर्ने बताएको छ ।प्रधानमन्त्री बालेश शाहको नेतृत्वमा अब यो अभियान आज बिहानैबाट शुरु हुनेछ । वस्तवमा काठमाडौंको थापाथली सहितका स्थानमा सरकारले यसअघि पनि यो अभियान संचालन गर्न खोजेको थियो तर विविध कारणले सकेन अथवा राजनीतिक कारणले नै सकेन भनौैं । बालेन शाह काठमाडौंको मेयर भएकै बेलामा पनि यी बस्तीहरु हटाउने प्रयास भएका थिए तर ऊ बेलामा बालेन शाह सफल हुन अवस्था सृजना भएन ।
संघीय सरकारले साथ नदिएपछि कठमाडौं महानगरपालिकाले चाहदैमा सफल हुने कुरा थिएन । त्यसैले स्थानीय सरकार त्यो बेलामा पछाडि हटेको थियो तर अहिले समय फेरिएको छ ।
अब देशको कार्यकारी प्रमुखमा बालेन शाह नै रहेको अवस्था छ । बालेन शाहले आदेश दिएपछि अब यो अभियान अगाडि बढ्ने नै देखिन्छ । मुख्य कुरा के हो भने बालेनको अभियान भन्दा पनि सुकुमवासी कोहो भनेर पहिचान गर्न जरुरी छ । काठमाडौंमा मात्र होइन,देशका केही भागमा वास्तवमा यस्ता व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा हडेपेका छन् ।
उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा कुरा सरकारको नीतिमा चैं हुनुपर्दछ । वास्तविक भूमिहिनका लागि सरकार निर्मम बन्न हुदैन तर यहाँ सुकुम्वासीको नाउँमा हुकुम्वासीहरुले रजगज गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौंकै एक कुनामा ठूलो घर बनाउने अनि सुकुम्वासी भन्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ । यस्तोमा सरकार कठोर बन्दा फरक पर्दैन तर वास्तविक पीडित कोही भए चैं सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन गरोस् । उनीहरुलाई उचित बासको व्यवस्था पनि गरोस् र अब सरकारले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि लिएको नीतिको बिरोध गरी हाल्नु पर्ने अवस्था छैन तर घरवार बिहिन कोही नहुन् यसमा चैं खबरदारी आवश्यक छ ।
