३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार जारी गरिएको निर्देशनमा सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमासहित कडा निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका विषय समेटिएको कार्ययोजना केवल औपचारिक दस्तावेज नभई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। मन्त्रालयले सबै योजना तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नियमित अनुगमन गरिने जनाएको छ।
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालका सबै पीपीए विवादहरूको सूचीसहित समाधानका विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख निकायहरू—विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन, दोहोरोपन तथा सुधारका पक्ष समेटिएको संयुक्त प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी अनुमति मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्थासहितको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।
अब नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा प्रसारण क्षमता सुनिश्चितता अनिवार्य गरिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन तथा वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ भने कार्बन व्यापार व्यवस्थापनका लागि ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिनेछ।
आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन्। साथै विद्युत् निर्यात रणनीति पनि बनाइनेछ।
उपभोक्ता सेवामा सुधार ल्याउन २४ घण्टा सञ्चालन हुने एआई च्याटबोट प्रणाली लागू गरिनेछ भने हरित हाइड्रोजन पाइलट परियोजना र नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादन व्यवस्थापन प्रणाली अघि बढाइनेछ।
सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ।
यसैगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा खडेरी प्रतिरोधी रणनीति, ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ कार्यान्वयन तथा कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
