‘अब सरकारी सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा’ भन्ने नारा नयाँ भने होइन । पुराना भनिएका पार्टीहरूले समेत यस्तै भनिरहेकै थिए । तर एउटा राहदानी लिन रातभर लाइन लाग्दा पनि पाउन मुस्किल हुने दिन भने कहिल्यै अन्त्य भएनन् । अझै सजिलै पाइन्न राहदानी । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा उत्तीर्ण भएर नवीकरण गर्नुपर्ने समय पुगिसक्दासम्मै पनि सर्वसाधारणको हातमा पदैन अनुमतिपत्र । कुनै कार्यालय गयो भने नागरिकले सजिलै सेवा पाउँदैनन् । एउटा झ्यालमा जाँदा एकथरी कुरा भनिन्छ, अर्काेमा अर्काेथरी ।
एकै ठाउँबाट काम हुँदैन । जनता वाक्क र दिक्क भएको यस्तै कुशासनका कारण हो । न सरकारी अस्पतालमा सेवा गतिलो न सामुदायिक विद्यालयको पढाइ स्तरीय । अनि कर बुझाउन जाँदा पनि अपराध गरेर प्रहरीमा गए झैं कर्मचारीका अघि सेवाग्राही हुनुपर्ने । सरकारी कामका लागि के कति कागजात चाहिने हो कहीँ यकिन नहुने । कर्मचारीपिच्छेका नियम । अनि कहिल्यै एकै दिनमा काम नबन्ने । सबै भोलि भोलिमात्रै भन्ने । यी सब बेतिथिलाई अन्त्य नगरी नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।
सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कडी हुन सक्छ एकीकृत सेवा प्रणाली र डिजिटल प्रविधि । त्यसका लागि सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले नै पनि सुशासनको मार्गचित्र बनाउन एउटा समिति बनायो र समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । यहाँ प्रतिवेदनको खाँचो कहिल्यै थिएन ।नेपालमा निजामती सेवा भएयता दर्जनौं संख्यामा प्रशासन सुधारका प्रतिवेदन ठेलीका ठेली रचिए । तर सुधार कहिल्यै भएन । प्रतिवेदनहरू धमिराका आहारामा सीमित भए ।
अब नागरिकले त्यस्तो सास्ति कहिल्यै बेहोर्नु नपरोस र सरकारले पनि सेवा प्रवाहमा खेलाची नगरोस, नयाँ सरकारसंग नागरिकको यही अपेक्षा छ ।
