वीरगञ्ज,वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेन रोड) बाट त्रिभुवन राजपथ स्थानान्तरण (सिफ्ट) सम्बन्धी विवाद पुनः कानुनी बहसमा प्रवेश गरेको छ ।सडकको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर नयाँ मुद्दाको चैत २ गतेका लागि तोकिएको पेसी स्थगित भई अब जेठ २४ गतेका लागि सुनुवाइ तय गरिएको छ ।
मुख्य सडकका घर र जग्गाधनीहरूले २०८२ असार ३१ गते रिट दर्ता गराएका थिए । यसअघि २०८२ माघ ४ गते संयुक्त इजलासका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश दिएका थिए ।
यसअघि वीरगञ्ज मुख्य सडकमा घर भएका धनीहरूले दायर गरेको संयुक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ । आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपश्चात् सडक विस्तारको विषयले पुनः चर्चा पाएपछि नयाँ विवाद सतहमा आएको हो ।
वीरगञ्ज बचाउ युवा सङ्घर्ष समितिका अनुसार २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी परवानीपुर हुँदै ड्राइपोर्टसम्म सिफ्ट गरिएको थियो । निर्णय कार्यान्वयनपछि राजपथ मेन रोडबाट हटेर परवानीपुर–ड्राइपोर्ट हुँदै बहुअरी–हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको समितिको दाबी छ ।
समितिका अनुसार पुरानो हाईवे “एच ०२” को नामाङ्कन परिवर्तन भई नयाँ मार्ग “एनएच ४१” कायम गरिएको छ । वीरगञ्जलाई व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको र यसका आधारमा स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने कानुनी आधार नरहेको तर्क गरिएको छ ।यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो रिट खारेज गरेपछि मेन रोड विस्तार (दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर) गर्दै संरचना हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यद्यपि, मुख्य सडक आसपासका स्थानीयले नयाँ मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म सडक विस्तार वा घर भत्काउने कार्य रोक्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
अर्कोतर्फ, भित्री सडक तथा अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले दीर्घकालीन सहरी विकास र यातायात व्यवस्थापनका लागि मेन रोड विस्तार अनिवार्य रहेको भन्दै २५-२५ मिटर चौडाइ कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले वीरगञ्जको सहरी विकास, यातायात व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
