नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट २०६३ साल मंसिरसम्म देशमा भयानक ठूलो संघर्ष भयो जसलाई सरकारी स्तरमा सशस्त्र संघर्ष भनिन्छ भने तत्कालिन बिद्रोहको नेतृत्व गरेको दलले भने जनयुद्ध भन्ने गर्दछ । आखरि जे भनेपनि यो एक प्रकारको हिंसात्मक आन्दोलन नै थियो जसका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको छ । तत्कालिन विद्रोही माओवादी अहिले विभिन्न घटकमा विभाजित भएको छ भने यो मुद्दा पनि विभाजनसंगै सकिएको छ भन्दा पनि फरक पर्देन ।
गत भदौ २३ र २४ गतेपछिको देशको वातावरणले भने त्यो संघर्षलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । हुनत भदौ २३ र २४ मा मारिएका परिवारको पीडा र सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिएका परिवारको पीडा समान छ । अब देशमा चुनाव हुदैछ र राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलको चुनावी घोषणा पत्र बनाउन लागेका छन् । कम्तीमा दलहरुले सशस्त्र संघर्षका कुराहरु पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्न भने जरुरी छ ।
विशेषतः नयाँ राजनीतिक दलहरुले पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ । किनभने अझैपनि यो संघर्षका क्रममा रहेका पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । न्याय दिलाउने हरेक नागरिक दलको दायित्व हो । जसले जे स्वार्थ राखेर भएपनि संचालन गरेको यो आन्दोलनको ब्याख्या भइ नै रहेको छ यद्यपि यो युद्धमा सबैको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि थिएन तर पीडित छन् । त्यसैले उनीहरुको न्यायका लागि भने आवाज उठाउन आवश्यक छ र यो कुरा घोषणा पत्रमा पनि समावेश गर्न जरुरी छ ।
