रौतहट,नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्दा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले यस वर्ष प्राप्त गर्ने राजश्व गुमाएको छ ।चन्द्रपुर नगरपालिकाले यस बर्ष नदी जन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीको ठेक्का नलगाएपनि दैनिक सयौ टे«क्टर र टिपर तस्करी हुने हुँदा राजश्व प्रभावित भएको छ ।चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित बागमती नदीको दक्षिण पश्चिम भागमा तटबन्ध गर्ने बहानामा नदी उकासको भागबाट सयौ टिपर ढुङ्गा निकालेर त्यही प्रयोग गर्नुको साथै नगरको अन्य वडाको बाटोमा समेत ढुङ्गा, गिट्टी पु¥याइएको छ ।
स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै बागमती नदीमा अबैध दोहन र तटबन्ध निर्माणको नाममा जथाभाबी स्काभेटर प्रयोग गरी मनपरी उत्खनन भइरहदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ । बिना आधार निर्माण कार्य गर्दा वातावरणीय विनाश र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ रौतहटका अध्यक्ष बेदहरी दाहालले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना र बिना अनुमति खोला तथा वन क्षेत्रमा स्काभेटर चलाउनु पर्यावरणीय अपराध हो, यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ ’। अध्यक्ष दाहालको भनाई विपरीत डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत हेमन्त साह भने स्काभेटर प्रयोग गरेर नदि दोहन भइरहेको छ तर पनि आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो । सामान्य नागरिकले एक ट्रेक्टर ढुङ्गा, गिट्टी ल्याउँदा नियन्त्रणमा लिने डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले तीन सातादेखि नदीको उकास भाग कटान गरेर सोबाट प्राप्त ढुङ्गाको तटबन्धमा प्रयोग गर्नुका साथै राजश्व बिना अन्यत्र बिक्री गर्दा समेत समय समयमा निरीक्षण गर्दै फर्कने गरेको आरोप स्थानीयकोे छ ।
यता चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष बलराम राउतले भने जनताको मागअनुसार आफूले तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट व्यवस्थापन हुने आशामा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको र व्यवस्थापन हुन नसके आफ्नै घरबारी बेचेर भए पनि खर्च तिर्ने बताउनुभयो । व्यक्तिगत संकल्पको आडमा नियम विपरीत कामलाई वैध बनाउने प्रयास नीति र कानुनविरुद्धको खतरनाक अभ्यास भएको नागरिक समाजका अगुवाहरूको ठम्याई रहेको छ ।
पानीको बहाव र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने गरी खोलामा स्काईभेटर प्रयोग भइरहेको छ जसले गर्दा भविष्यमा पुःन कटान र डुबानको खतरा रहेको जानकारहरु बताउँछन ।नेपालको जल स्रोत ऐन २०४९ र वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार नदी, खोला वा वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि निर्माण कार्यअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य उल्लेख छ. तर, बागमती नदीमा त्यस विपरीत कार्य भइरहेको पाइएको हो ।
