वीरगञ्ज,गरिबीमा मधेसको स्थान चौथो स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्व बैंकले तयार पारेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको गरिबी अवस्था बारे तथ्याङ्कमा देशको ७ प्रदेश मध्ये मधेसको स्थान चौथो रहेको देखाइएको छ ।प्रतिवेदन अनुसार देशका २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् भने मधेसको औसत दर २२.५३ प्रतिशत रहेको छ । जुन देशको औसतभन्दा बढी रहेको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तह र जिल्ला स्तरसम्म गरिबीको दर, गहनता र असमानता उजागर गर्दै नीति बनाउनका लागि सबैभन्दा विस्तृत तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ ।
प्रतिवेदनले मधेसलाई आर्थिक रूपमा अझै कमजोर रूपमा परिरहेको प्रदेशको रूपमा देखाएको छ । मधेसमा कृषि, रोजगारी र सेवा क्षेत्रका अवसर अन्य क्षेत्रमा भन्दा सीमित छन् । मधेस जस्तो जनसङ्ख्या बढी भएको प्रदेशमा गरिबी दर अलि कम देखिए पनि वास्तविक सङ्ख्यामा धेरै मानिसहरू गरिबीमा देखा परेका छन् ।देशको १० उच्च गरिब जिल्लाको सूचीमा मधेसकै रौतहट, सर्लाही, बारा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी लगायतका ६ जिल्ला जनसङ्ख्याको आधारमा उच्च गरिबिको सूचीमा परेको छ । रौतहटमा ३२.३३ प्रतिशत, सर्लाहीमा २६.७ प्रतिशत, बारामा २५.८२ प्रतिशत, सप्तरीमा २५.३७ प्रतिशत, धनुषामा २०.१ प्रतिशत र महोत्तरीमा २४.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबिको रेखामुनि रहेको छ । स्थानीय तहहरूमा गरिबी दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म फैलिएको देखिन्छ । कुल ८ जिल्लाहरू समेटिएको मधेस मुख्यतया सहरी छ । प्रदेशमा अधिकांश बासिन्दाहरू अर्ध–सहरी क्षेत्रमा (७३.५ प्रतिशत), त्यसपछि सहरी क्षेत्र (२०.६ प्रतिशत) र ग्रामीण क्षेत्र (५.८ प्रतिशत) २० छन् ।
मधेस प्रदेशमा नगरपालिका गरिबीको मुख्य गणना ८ देखि ४१ प्रतिशतसम्म रहेको छ । प्रदेशभर उच्च गरिबीको पकेटहरू छन्, १३६ नगरपालिकाहरू मध्ये ७७ मा प्रान्तीय औसत २३ प्रतिशत भन्दा बढी गरिबी दर छ । यसबाहेक, १०४ नगरपालिकाहरूमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसत २० प्रतिशत भन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी गरिबी दर सबैला सहरी नगरपालिकामा ४१ प्रतिशत रहेको छ भने महादेवा गाउँपालिका र गुजरा सहरी नगरपालिका दुवै ३५ प्रतिशत रहेको छ ।सबैलासँग प्रदेश भित्र गरिब व्यक्तिहरूको तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या २५ हजार छ । सबैभन्दा धेरै गरिब बासिन्दा भएका नगरपालिकाहरू कलैया उपमहानगरपालिकामा ३४,००० र वीरगञ्ज महानगरपालिका २८,००० बासिन्दा गरिब छन् । दुवै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरू हुन् । प्रदेशको राजधानी र दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
प्रदेशका अन्य ११ सहरी केन्द्रहरूको तुलनामा यसमा कम गरिब बासिन्दाहरू छन् । तथ्याङ्कले एउटै प्रदेश, एकै जिल्लाभित्र पनि स्थानीय तहहरूमा व्यापक असमानता छ । केही सहरी नगरपालिकामा गरिबी दर निकै कम भए तापनि ग्रामीण गाउँपालिकाहरूमा अत्यधिक गरिबी कायम छ ।मधेस प्रदेश जनसङ्ख्या हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठुलो प्रदेश मध्ये एक भएकोले प्रदेशमा गरिबी समस्यालाई अझ नजिकबाट प्रभावित बनाएको छ । धेरै स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर सीमित, कृषि उत्पादन कम र आधारभूत सेवाको पहुँच कमजोर हुँदा मधेसको गरिबी दर अन्य धेरै प्रदेशभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रयोग गरेको नयाँ गरिबी रेखा प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च ७२,९०८ रुपैयाँ रहेको छ, जुन विगतको भन्दा धेरै उच्च रेखा हो, र यसैले २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै गरिबिको रेखामुनि रहेको आँकडा देखिएको छ ।
