दुष्यन्त चौधरी
कलैया , १९ पुस । देशमा “स्वदेशमै रोजगारी” र “युवा उद्यमशीलता” का ठूला–ठूला भाषण भइरहँदा व्यवहारमा भने ती नाराहरू खोक्रा सावित हुँदै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ बाराको बिश्रामपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ बलिरामपुरस्थित रहेको शम्भु पोल्ट्री फार्म, जहाँ स्थानीय युवाले आफ्नै लगानी, श्रम र जोखिममा सुरु गरेको व्यवसाय प्रहरी प्रशासनको अनावश्यक हस्तक्षेप र दमनको सिकार बेलाबेलामा बन्ने गरेको दुखेसो पोख्नुभयो ।
गाउँमै केही गर्छु, परिवार पाल्छु, अरूलाई पनि रोजगारी दिन्छु भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त पोल्ट्री फार्मले स्थानीय बजारमा लोकल कुखुरा आपूर्ति गर्दै आएको छ । प्रतिकेजी रु. ७०० को दरमा बिक्री हुने लोकल कुखुराले उपभोक्ता र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउँदै आएको छ । तर यति सकारात्मक पहललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा प्रहरी प्रशासनबाट उल्टै व्यवसायीलाई त्रास, मानसिक यातना र दबाब दिने कार्यमा उत्रिएको आरोप शम्भु पोल्ट्री फार्मका संचालक सचिदानन्द साहको छ ।
स्थानीय युवा उद्यमी साहका अनुसार, प्रहरी प्रशासनले बिना कारण बारम्बार सोधपुछ गर्ने , डर देखाउने , व्यवसाय बन्द गराउने संकेत गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ । सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको , दर्ता तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय भएको व्यवसायलाई अपराधीकै रूपमा हेर्नु राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता भएको उनको गुनासो छ ।
शम्भु पोल्ट्री फार्मका संचालक साह भन्छन् , “हामी तस्कर होइनौँ, अपराधी होइनौँ । गाउँमै इमानदार मेहनत गरेर व्यवसाय गरिरहेका छौँ । तर प्रहरीको व्यवहारले यस्तो लाग्छ, जस्तो हामी कुनै गैरकानुनी धन्दामा लागेका छौँ । ”
प्रहरी प्रशासनको यस्तो रवैयाले युवा उद्यमी साह भित्र गहिरो निराशा फैलिएको छ । युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा राज्यकै एक अंगले हतोत्साहित गर्नु लज्जास्पद भएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू स्पष्ट भन्छन् , “प्रहरी जनताको सुरक्षाका लागि हो , दमनका लागि होइन । उद्यमशीलतालाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्रहरी प्रशासन आफैं उद्यम विरोधी बने देश कसरी आत्मनिर्भर बन्छ ?”
पोल्ट्री व्यवसायजस्ता कृषि उद्यम ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । यस्ता व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, आयात घटाउँछन् र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छन्। तर प्रहरी प्रशासनले सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा शक्ति दुरुपयोग, धम्की र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने, “युवा स्वरोजगार”, “कृषि क्रान्ति” र “आत्मनिर्भर नेपाल” भन्ने नारा केवल भाषण र ब्यानरमै सीमित हुनेछ । गाउँमै केही गर्छु भन्ने युवालाई राज्यले संरक्षण गर्न नसके, उनीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुनेछन्, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रकै काँधमा जानेछ ।
अब पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसिरह्यो भने, प्रहरी प्रशासनको यस किसिमको उद्यमविरोधी व्यवहारविरुद्ध कडा जनआवाज उठ्ने संकेत देखिन थालेको छ । युवा उद्यमीमाथि दमन होइन, सम्मान, सुरक्षा र सहकार्य— यही आजको आवश्यकता हो ।
