काठमाडौँ, १ बैशाख — सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। कार्यालयले १० वैशाखभित्र राय–सुझाव दिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका विषयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मस्यौदाको १८ बुँदमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय पनि समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदामा आगामी २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै औषधीलाई सस्तो र सुलभ बनाइने तथा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ।
निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ।
यसैगरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।
मस्यौदामा नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य तथा पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ। साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने जलन पीडितलाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। गरिब, मजदुर, किसान तथा अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि निःशुल्क वा बीमामार्फत उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
अनिवार्य श्रम गर्ने नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिनेछ। साथै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याइनेछ।
“एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल” लागू गरिनेछ र छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधा तथा सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिनेछ।
नसर्ने रोगलाई उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने नीति अपनाइनेछ। स्वस्थ वातावरण, सक्रिय जीवनशैली र जनचेतनालाई प्रोत्साहन गर्दै “म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार तथा योग–ध्यानलाई समेट्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। साथै, पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ।
औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै औषधीलाई सस्तो र सुलभ बनाइने तथा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ। निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत दिई देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको १०० दिने कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
