वीरगञ्ज,पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा विद्युतको १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध नगराएपछि पीडित किसानहरूले आइतवार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलादाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।आयोजनाले साढे दुई वर्षअघि पोखरिया नगरपालिका– १ मा अधिग्रहण गरेको जमिनको मुअब्जा नपाएपछि किसानहरु आन्दोलित बनेका हुन ।
आयोजनाले मुअब्जा उपलब्ध गराउन भनेर किसानको धनीपुर्जाको छायाँकपी लिएर जग्गा रोक्का (अधिग्रहण) गरेको भए पनि मुआब्जा नपाएपछि आफूहरू पीडित बन्नुपरेको किसानहरूको गुनासो छ । “आजसम्म मुअब्जा बापत न एक पैसा पाएका छौँ, न हाम्रो जग्गा नै फुकुवा भएको छ । प्राधिकरणले किसानलाई बिचल्लीमा पारेको छ,” ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका रमेश ठाकुरले भन्नुभयो, “पटक–पटक सिडिओ कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।”
यसअघि ६ महिनाअगाडि पनि कृषकहरूले मुअब्जाको माग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पोखरिया वितरण शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापन पत्र बुझाएको भएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको आरोप छ । किसानहरूले अझै पनि आफ्नो माग पूरा नभए सशक्त रूपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरेको कारण किसानहरूको दैनिक जीवन नै सङ्कटमा परेको ठाकुरले बताउनुभयो । “कोही छोराछोरीको बिहे गर्न नसकेर समस्यामा छन्, कोही उपचार खर्च र बालबच्चा पढाउने पैसा अभावमा भौतारिनुपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
किसानहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत तीन वटा माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणलाई जग्गा लिने भए तत्कालै लिएर मुआब्जा वितरण गर्न अन्यथा फुकुवा गरेर किसानलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन । त्यस्तै उनीहरूले जग्गा लिने निर्णय भए २०७८ भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मितिको मूल्याङ्कनमा नेपाल सरकारको नियमअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले थप रकम जोडेर मात्र भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् ।माग पूरा नभएसम्म किसानहरूले पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनको निर्माण सम्बन्धित काम अगाडि बढ्न नदिने किसानहरूले चेतावनी पनि दिएका छन् । समयमै न्याय नपाएको खण्डमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सिडिओ कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले समस्याप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै छिट्टै समाधानको प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
ड्राईपोर्ट पीडित पनि आन्दोलित
वीरगञ्ज,वीरगञ्ज महानगरपालिका– २५ सिर्सियामा सञ्चालित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्ट) विस्तारका लागि सरकारले २०७३ सालमै ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको थियो ।
यद्यपि, नौ वर्ष बितिसक्दा पनि केही जग्गाधनीले आफ्नो घर–घडेरी र खेतीयोग्य जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने, नयाँ घर बनाउन नमिल्ने र पुरानो घर पनि जीर्ण बन्दै गएकाले स्थानीयवासीको बिचल्ली भएको छ ।
शनिवार मुआब्जा सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा स्थानीय विद्यालय परिसरमा भएको पीडित भेलाले अब निर्णायक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । समितिले आइतबार ड्राईपोर्ट कार्यालयमा एक हप्ते अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने र समयावधिभित्र माग पूरा नभए मुख्य गेटमै चरणबद्ध धर्ना तथा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सङ्घर्ष समितिका सचिव विजय तिवारीका अनुसार फिल्ड बुकमा नाम भएका सबै जग्गा र त्यहाँ बनेका घर–गोठको वर्गीकरण तथा मूल्याङ्कन वर्षौँदेखि सकिएको छ । तर सरकारले जानी–जानी मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले पछि पाएको रकमले नयाँ घर बनाउन पनि नपुग्ने अवस्था आएको उनले बताए । साथै मुआब्जाको रकममा लाग्ने सरकारी कर मिनाहा नगरेर पीडितमाथि थप अन्याय गरिएको उनको गुनासो छ ।
समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरी र कोषाध्यक्ष सञ्जय पटेलले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले आश्वासनबाहेक केही नदिएको र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूहरूको पीडालाई राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाएको आरोप लगाए । “अब कुनै दल वा नेताको हस्तक्षेप सहनेछैनौँ,” चेतावनी दिँदै पटेलले भने ।
