वीरगन्ज, १६ कात्तिक । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउनको लागि कारोबारमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली (Transaction-Based Customs Valuation System) औपचारिक रूपमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा पनि लागू गरेको छ।
शनिबार साँझ आयोजित विशेष समारोहमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै यसले भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई डिजिटल र वैज्ञानिक बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसैको कार्यान्वयन स्वरूप, गत असोज ८ गते विराटनगर भन्सार कार्यालयमा यो प्रणाली परीक्षण (पायलट प्रोजेक्ट) गरिएको थियो। परीक्षण सफल भएपछि अहिले यो प्रणाली वीरगन्ज भन्सारमा पनि लागू गरिएको हो।
सरकारको भनाइ अनुसार, यो प्रणालीले विगतमा हरेक ६ महिनामा परिवर्तन हुने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका (Reference Book) सम्बन्धी व्यवसायीको गुनासो समाधान गर्नेछ। नयाँ प्रणाली अन्तर्गत, देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूबाट जाँचपास भएका सबै वस्तुको कारोबार मूल्य विवरण अनलाइन डेटाबेसमा संकलन गरिन्छ।
यो डिजिटल मूल्यांकन डेटाबेस बाट भन्सार अधिकारीहरूले वस्तुको वास्तविक कारोबार मूल्य (Actual Transaction Value) पत्ता लगाउन सक्नेछन्। यसले वस्तुको विश्लेषण, तुलना र मूल्य निर्धारणमा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार, यो प्रणालीलाई विश्व व्यापार संगठन (WTO) ले समेत मान्यता दिएको छ। WTO को भन्सार मूल्यांकनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार, वस्तुको मूल्य निर्धारण वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ, जसमा खरीद-बिक्री मूल्य, ढुवानी खर्च, बीमा लगायतका तत्वहरू समावेश हुन्छन्। त्यसैले यो प्रणालीलाई वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विधि मानिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यो प्रणालीले नेपालमा प्रचलित अनौपचारिक कारोबार (Informal Trade) लाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
व्यवसायी समुदायले यो प्रणालीलाई सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अब भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको आधारमा मनपरी मूल्य निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य हुनेछ र “यथार्थ कारोबारमा आधारित न्यायोचित मूल्यांकन” सम्भव हुनेछ। यस अवसरमा उपस्थित लक्ष्मी बैंकका प्रतिनिधिहरूले पनि डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीको प्रयोगले व्यापारिक कर्जा प्रक्रिया र वैदेशिक भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले उद्घाटन कार्यक्रममा भने, “यो प्रणालीले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, राजस्व संकलनमा पारदर्शिता ल्याउनेछ र अनौपचारिक कारोबार घटाउनेछ। अहिलेको भन्सार प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।”
कारोबारमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागू भएपछि भन्सार प्रशासनले मूल्यांकनमा डाटा-आधारित निर्णय लिन सक्नेछ। यसले सरकारी राजस्व, व्यवसायीको पारदर्शिता, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा नेपालको विश्वसनीयता — तीनै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
