काठमाडौं: नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीमा गम्भीर संकट बिस्तारै बढ्दै गएको छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को कडा व्यवस्था अनुसार असार मसान्त (जुलाई १६) सम्म नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ तर देशभरका २३ स्थानीय तह ले यो महत्त्वपूर्ण काम पुरा गर्न सकेका छैनन्। यसको अर्थ हो यी स्थानीय तहहरू अहिले देखि आगामी वर्ष सम्म बजेटविहीन रहने अवस्थामा छन्।
राजनीतिक खिचातानीको बोझ
बजेट पारित गर्न नसक्ने प्रमुख कारण राजनीतिक खिचातानी र अल्पमतमा रहेको कार्यपालिका नै हो। धेरै ठाउँमा, विशेषगरी मधेस प्रदेशमा, मेयर वा अध्यक्षको दलले कार्यपालिकामा बहुमत नहुँदा बजेट पेस हुन नसकेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा बजेट पेस भए पनि आन्तरिक कलहका कारण पारित हुन सकेको छैन।
मधेस प्रदेशमा समस्या गम्भीर
यस बजेट संकटमा मधेस प्रदेश अगाडि छ। बजेट पारित गर्न नसक्ने ११ नगरपालिकामध्ये १० वटा मधेस प्रदेशका छन् भने एक कोशी प्रदेशको छ। मधेसका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये मात्र ६७ ले बजेट पारित गर्न सकेका छन्, जसको सफलता दर केवल ८७% मात्र रहेको छ। सिराहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र बारा जिल्लाका धेरै नगरपालिकाहरू बजेटविहीन छन्। गाउँपालिका समेत यसै समस्याबाट जुधिरहेका छन्।
गम्भीर नतिजाहरू: सेवा र विकासमा असर
वित्तीय अनुशासन विशेषज्ञहरूले यस अवस्थालाई “वित्तीय अनुशासनहीनता” र “बजेटविहीनता” भनेर चिन्ह लगाउँछन्। यसले नागरिक सेवा, विकास निर्माण र अन्य प्रशासनिक कामहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। असार १० गतेभित्र बजेट पारित नगरेकोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास कार्य र खर्च सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनेछ।
जिम्मेवारी कहाँ?
स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार ठहराउँदै, विशेषज्ञहरूले स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त अधिकारको पूर्ति गर्न असफल भएको र समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा उदासीनता देखिएको बताउँछन्। तथापि, यो समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहमा विद्यमान छ। केही स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेशभन्दा पनि राम्रो वित्तीय अनुशासन कायम गरेका छन्।
आवश्यकता: तत्काल कार्यवाही
स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारहरूले यो बजेट संकट समाधान गर्न तत्काल कार्यवाही गर्नुपर्छ। बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन दिई, नागरिकहरूलाई प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो गम्भीर अवस्थालाई अविलम्ब निर्धारित गर्नुपर्छ। वित्तीय अनुशासन नभएको स्थानीय शासन प्रणाली दीर्घकालीन विकासको बाटोमा ठूलो बाधक हुन सक्छ।
