काठमाडौं,राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ‘काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक’ निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै एक चिनियाँ कम्पनीलाई एक अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।द्रुतमार्गको प्याकेज नम्बर ६ अन्तर्गतको ५.५४ किलोमिटर सडक र १८ वटा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि क्षतिपूर्तिस्वरुप उक्त रकम असुल गर्न लागिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
“एक चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता र टाइमलाइनअनुसार काम नगरेको हुँदा उससँग क्षतिपूर्तिवापतको रकम असुन गर्न लागिएको हो,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसीले भन्नुभएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाको काम १३ वटा प्याकेजमा गरिरहेको छ ।सोही अनुसार नेपाली सेनाले २०७९ पुस २६ गते आयोजनाको प्याकेज नम्बर ६ अन्तर्गत ५.५४ किलोमिटर सडक र १८ पुल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गरेको थियो । उक्त प्याकेजका लागि नेपाली सेना र चिनियाँ कम्पनीबीच १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको विशेष सर्तको बुँदा नम्बर ४.२४ मा कार्य प्रारम्भ भएको मितिले १८० दिनभित्र विस्तृत सर्वेक्षण, जियोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल अध्ययन, जियोटेक्निकल अनुसन्धानलगायत सबै प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौतामा १८० दिन अर्थात् २०८० साउन ८ गतेसम्म विस्तृत डिजाइनको कार्य पूरा गर्ने र परामर्शदाताबाट डिजाइनको सम्पूर्ण काम गरी सक्नुपर्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । सम्झौताको बुँदा नं. ८.८ मा कार्यतालिकाअनुसार कार्य नगरेमा प्रतिदिन सम्झौता अङ्कको ०.०५ प्रतिशतका दरले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।चिनियाँ कम्पनीले २०८० माघ २२ मा पहिलो माइलस्टोनको कार्य सम्झौताभन्दा १९० दिनपछि मात्र डिजाइन पेस गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २०८० माघ २३ गते उक्त डिजाइन स्वीकृति गरेको थियो ।सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले २०८० माघ ७ गतेसम्ममा दोस्रो माइलस्टोनको कार्य सक्नुपर्ने थियो । तर दोस्रो माइलस्टोनको कार्य सम्पन्न गर्ने अवधिभन्दा १५ दिन ढिलो गरिएको थियो । पहिलो तथा दोस्रो माइलस्टोन बमोजिम २०५ दिन ढिलो कार्य सम्पन्न भएको थियो ।
सैनिक प्रवक्ता केसीका अनुसार, सम्झौताका सर्तबमोजिम काम नभएकाले १० प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति स्वरुप १ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ चिनियाँ कम्पनीबाट असुल गर्ने निर्णय भएको हो ।
जसअनुसार उक्त रकम असुल गर्न नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले पहिलो पटक २०८१ असार १८ गते चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा सम्झौताअनुसार १ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैया क्षतिपूर्तिस्वरुप बुझाउन भनिएको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले क्षतिपूर्ति बुझाएन । पहिलो पत्र पठाएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि चिनियाँ कम्पनीले क्षतिपूर्ति रकम नबुझाएपछि सेनाले उक्त रकम उठाउन नयाँ तरिका अपनाएको छ ।“उक्त चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको छ, काम रोकिएको छैन । काम सम्पन्न गरेअनुसार उसले हामीसँग भुक्तानी माग्छ । हामीले भुक्तानी दिँदा क्षतिपूर्तिवापात उसले बुझाउनुपर्ने रकम काटेर दिने गरेका छौं,” सैनिक प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “हालसम्म ८ करोड रुपैयाँ जति काटियो ।”
नेपाली सेनाले जुन चिनियाँ कम्पनी (चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी) लाई द्रुतमार्गको प्याकेज नं.६ को ठेक्का दिएको छ, उक्त कम्पनी सुरुमै विवादमा परेको थियो ।प्याकेज नम्बर ६ का लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सेनाले सुरुमै चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै ५ कम्पनी छनोट गरेको थियो ।त्यसपछि कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । कार्यालयले सेनाको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो । जुन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको थियो पछि सेनाले सोही कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गरेपछि विवादमा तानिएको थियो ।भारतीय आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले उक्त चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा चलेपनि काम भने चिनियाँ कम्पनीले रोकेको छैन ।
