विगत तीन सातादेखि शिक्षकहरु आन्दोलनको मैदानमा छन । सरकारले माग चाढै पुरा गर्ला र काठमाण्डौंबाट घर फर्कउँला भन्ने आश लिएका शिक्षकहरु अब निराश हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन ।शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अप्रत्याशित रुपमा राजिनामा दिएपछि शिक्षकरुको माग सुनुवाइ हुने संभावना घटेको छ र उनीहरुमा पनि निराशा छाएको हो । मन्त्री भट्टराई शिक्षकहरुको मागप्रति सकरात्मक रहनुभएको र उहाँले शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायत अन्य माग पूरा गर्नेतर्फ पहल गर्दैआउनुभएको भन्ने शिक्षकहरुको नै बुझाइ छ । त्यहि कारणले अहिले आन्दोलनकारी शिक्षकहरुले राजिनामा आएपछि मन्त्री भट्टराईको प्रसंसा गर्न थालेका छन ।
तर अब मन्त्रीले नै राजिनामा दिएपछि तत्कालको लागि माग सुनुवाइ हुने ढोका नै बन्द भएको छ । विभागीय मन्त्री नै नभएपछि त शिक्षकहरुको कुरा कसले पो सुन्ला र? बरु उल्टै सरकारले १२ कक्षाको परीक्षासमेत शिक्षकहरुको सहभागिता बिना नै संचालन गर्ने तयारी गर्दैगरेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेको छ । यसबाट आन्दोलनकारी शिक्षकहरुमा आक्रोशसंगै हतासा पनि बढाएको छ । र यतिबेला शिक्षक र सरकारबीचको दुरी झनझन बढेर गएको देखिन्छ ।
सरकार र शिक्षककाबीचमा दुरी बढेर जानु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । शिक्षकहरुको माग कति जायज वा नाजायज भन्ने कुरा फरक हो तर माग सुनुवाइ गर्नेबारेमा सरकारले पहल नै नगर्नु भने बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । शिक्षकहरुका लागि देशमा सरकार नभए सरह भएको छ । शिक्षकहरुको पनि अलिकति कमजोरी त अवश्य नै भएको छ । सरकारसंग बेलैमा बार्तामा बसेर न्युनतम सहमति गर्नुसक्नु पर्दथ्यो नै ।
जे भएपनि अब परिस्थिति फेरिएको छ । अब शिक्षकहरुले जिम्मेवारीपूर्वक जारी आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुपर्छ । उनीहरुले अब आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर विद्यार्थीहरुको पढाइलाई निरन्तता दिनु नै श्रेयस्कर हुनेछ । उनीहरु अब अहिलेको लागि विद्यालयमा फर्कदानै उचित हुनेछ ।अनि, राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकहरुले पनि यो कुरा बेलैमा बुझनु पर्दछ कि उनीहरुलाई कतै भोट ब्याङ्क वा क्याडरको रुपमा मात्र प्रयोग त गरिएको छैन । होइन, भने आफ्नै पार्टीका नेताहरुले चलाएको यो सरकारको शिक्षकहरुमाथि किन यति धेरै उपेक्षा ? यो विषयमा पनि शिक्षकहरु गम्भीर हुने समय आएको छ ।
