अहिले मुख्य त देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् ।सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरु घरमा खेलेर दिन बिताइ रहेका छन् भने निजी बिद्यालयमा धमाधम पढाइ भइरहेको छभन्दा पनि फरक नपर्ला । किनभने अधिकांश निजी विद्यालयहरुले बार्षिक परीक्षाफल पनि प्रकाशन गरेका छन् र नयाँ भर्ना अभियान पनि शुरु गरिसकेका छन् तर सरकारी विद्यालयको अवस्था बेहाल छ । मुख्य त सामुदायिक विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको असन्तुष्टि स्थानीय तहहरुसंग पनि छ । शिक्षा ऐन एउटा पाटो भएपनि स्थानीय तह माताहतमा रहने विषयमा शिक्षकहरु असन्तुष्ट छन ।
वर्तमान व्यवस्था अनुसार शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह अनुसार नै राखिएको छ ।
वस्थापनको जिम्मा पढेको भएपनि नभएपनि गाउँपालिकाका वा नगर पालिकाको प्रमुखले नै गर्ने हो तर अहिले शिक्षकहरु आन्दोलनमा गएपछि विद्यालय भर्ना अभियान लगायतका विद्यालयका सबै क्रियाकलापहरु ठप्प भएका छन् । केही व्द्यिालयहरुमा परीक्षाफल सार्वजनिक पनि भएको छ तर यहाँ स्थानीय निकायहरुले अगुवाइ गरेको वा आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको देखिदैन ।
सरकारले नियुक्त गरेका शिक्षकहरुलाई हटाउने अधिकार त स्थानीय तहलाई नहोला तर स्थानीय तहमा शिक्षा समिति छ, यसलाई क्रियाशील बनाएर अभिभावक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै अगाडि सारेर भएपनि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरु फिर्ता नहुदाँसम्म स्वयम्सेवक शिक्षक राखेर भएपनि विद्यालय भर्ना वा यस्तै शैक्षिक गतिबिधि संचालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरुले खोइ त आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका ? के शिक्षकहरुले भने जस्तै नेपालका स्थानीय तहहरु यो विषयमा अनभिज्ञ नै छन् त ?
