नेपालमा कानुनत : नागरिकलाई हातहतियार राख्न मनाही छ । केही व्यक्तिले भने सरकारसँग अनुमति लिएर हतियार राख्ने गरेका छन् । यसमा केही खुला पनि गरिएको छ ।साना र शक्तिशालीभन्दा पनि कमजोर खालका हतियार राख्ने सरकारले नागरिकलाई अधिकार दिइएको छ यद्यपि यो पनि मानिसका लागि भने घातक नै छ । तर, प्रशासनसँग अनुमति लिएर वा नवीकरण गरेर हतियार राख्ने दिने गरिन्छ । तर नेपालमा कोसँग कति हतियार छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
बारा जिल्लाको सवालमा पनि यही नै हो । बारामा विगतमा साना हतियारको प्रयोग गरेर ठूलोठूला घटना घटेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकहरु मारिएका छन् । तर राजनीतिका आडमा यस्ता घटनामा संलग्नलाई धेरै ठाउँमा उन्मुक्ति दिइएको छ ।
हालै राजवादीहरुको नाउँमा प्रदर्शन भएपछि बारा प्रशासनले अबैद्य हतियारका विषयमा चासो दिएको छ । प्रशासनले एक हप्ताभित्र अबैध हतियार बुझाउन भनेको छ । विशेषगरी नेपालमा चुनाव ताका अलि बढी प्रशासनले स्थानीय तहमा यस्तो उर्दी जारी गर्ने गर्दछ तर अहिले चुनावको समय नभएपनि हतियार खोजबिन गर्नुको पछाडि राजावादीको नाउँका भइरहेको प्रर्दशनलाई लिन सकिन्छ । कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर प्रशासनले गर्न खोजेको प्रयास राम्रो छ ।
तर,चुनाव, आन्दोलन वा यस्तै बेलामा अबैध हतियारको कुरा गर्ने होइन । यो कुरा त अघिपछि पनि हुनुपर्दछ । कम्तीमा अबैध हतिार आफैमा घातक हो भन्ने कुरा राख्नेलाई अनुभूति हुनुपर्दछ । प्रायः नेताहरुकै घरमा हतियार छ । जनताको घरमा खासै छैन । त्यसैले पनि हतियार सबै खोजिनु पर्दछ ।बेला बेलामा मात्र खोजिनु ठीक चैं होइन ।
