जनकपुरधाम,मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ बुधवारको प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको छ ।
मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त राष्ट्र भाषाका रुपमा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने तीन वटासम्म प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न नेपाल सरकारले २०७८ भदौ २१ गते सिफारिश गरेअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको हो ।
बढीमा तीन भाषा तोकेकाले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषीको सङ्ख्या ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत, भोजपुरी भाषीको सङ्ख्या १८ दशमलव ८१ प्रतिशत तथा बज्जिकाको सङ्ख्या १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको निर्णय प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक एवम कानूनी व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । यस्तै थारू सांसदहरूले पनि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन
जनकपुरधाम,मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको मधेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै युवाहरुले मधेशका मुख्यमन्त्री र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका छन्।मधेश प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयकमा मधेशमा बोलिने मातृभाषालाई उपेक्षा गरेर अन्य अन्य भाषाहरुलाई समावेश गरिएको भन्दै युवाहरुले प्रदेशसभा भवनअगाडि बिहीवार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पुत्ला दहन गरेका हुन्।
विधेयकमा मातृभाषाहरु छुटाएर आयातित भाषाहरुलाई स्थान दिइएको भन्दै आफूहरुले विरोधस्वरुप पुत्ला दहन गरेको युवा फुलगेन महतोले बताउनुभयो ।
मगही भाषा अभियन्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरुले भाषा सम्बन्धनमा ल्याइएको विधेयक सच्याउन माग गरेका छन।मगही भाषाका समाचार वाचक र अभियन्तासमेत रहेका फुलगेन मगहीसहितका अभियन्ताहरुको एक समूहले मधेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बुधवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्यायपूर्ण रहेको बताउँदै नसच्चाए कडा विरोधमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ ।
विरोधपछि प्रदर्शनकर्तालाई भेट्न आएका मधेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले बुधवार प्रस्तुत भएको विधेयकमा त्रुटिहरु देखिएको र धेरै मन्त्री तथा सांसदहरु समेत विरोधमा रहेकाले फिर्ता लिएर सच्चाएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको बताउनुभयो ।विधेयकमा थारु भाषालाई समेत नसमेटिएको भन्दै थारु सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध जनाइसकेका छन्। उर्दु भाषीहरु पनि विरोधमा छन्।नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क केही देखाए पनि मगही अभियन्ताहरु त्यसलाई गलत र नियोजित भन्दै २० लाखभन्दा बढी मानिसले बोल्ने भाषा मगही नै रहेको र गलत किसिमले प्रस्तुत गरिएको दावी गरिरहेका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन्। तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली हो। यसले कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत ओगटेको छ।दोस्रो स्थानमा भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), तेस्रो स्थानमा बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत) र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) छन्। यद्यपि, विधेयकमा नेपालीबाहेक पाँचवटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।विधेयकले प्रस्तुत गरेको भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी छन्। तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी बोल्छन्, जसले हिन्दीलाई १०औँ स्थानमा ल्याउँछ।उता, अंग्रेजी त झन् कम संख्यामा, जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा यी दुई भाषाको समावेशीकरणले केही विवाद उत्पन्न गराएको छ।विशेषगरी प्रदेशका भाषिक अधिकारका लागि लड्दै आएका समूहहरूले यसलाई गलत नियतसहितको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
