बिशेषगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गएको साउन २५ गते बिहीवार संसदबाट पारित भएपछि नेताहरूले ‘संक्रमणकालीन न्यायमा धेरै प्रगति भएको दाबी गर्न थालेका छन । विधेयक पारित भएर ऐन बनेको यतिका समयपछि सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया थालेको छ।
आयोगका पदाधिकारी सफारिस गर्न सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको समिति बनाएको छ। जहाँ, थुप्रैले निवेदन दिएका छन् । साँच्चिकै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने जिम्मेवारी अब गठन हुने आयोगको हुने छ। तर प्रश्न आयोगचाहिँ कस्तो बन्छ अर्थात् कस्ता व्यक्ति पदाधिकारी हुने छन् भन्ने छ। त्यो किन भने आयोगमा सक्षम व्यक्तिको आगमन भएन भने प्रक्रिया पूरा नहुन पनि सक्छ। योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई आयोग पदाधिकारी बनाउने गुरुत्तर दायित्व सिफारिस समिति र सरकारलाई छ।
दक्षिण अफ्रिकामा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने काम आयोग गठनको ३ वर्षमा पूरा भएको थियो। जहाँ आयोगको नेतृत्व डेसमन्ड टुटुले गरेका थिए। नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन लगायत अपराधको न्यायिक निरूपण गर्न सक्ने ‘टुटु’को खाँचो छ। तर आयोगमा निवेदन दिएका र सिफारिसमा परेका कतिपय व्यक्तिको पृष्ठभूमि भने राजनीतिक छ। दलहरूले दलीय भागबन्डामा आयोगलाई भर्तीकेन्द्र बनाएर ‘आफ्ना’हरूलाई जागिर खुवाउँछन् कि भन्ने शंका स्वाभाविक छ।तसर्थ त्यस्तो शंका साकार नहोस् र साँच्चीकै मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियाका विज्ञहरूले निष्पक्ष न्यायिक निरूपण गरुन् भन्ने सुझाव सरकारलाई जानकारहरूले दिएका छन्। जसलाई सरकारले मनन गर्न जरुरी छ।
