तराई मधेशको सरकारी कार्यालयमा अचम्म खालको समस्या छ । हुनत यो समस्या अहिलेको ताजा पनि होइन । कुरा नै गर्ने हो भने संघीयताको अभ्यास हुनुपूर्व पनि यो समस्या एकदमै थियो ।अहिले जनप्रतिनिधिहरु आएर बढी हाबी भएर उनीहरुले पढेर आएका कुनै पनि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुालई ओझेलमा पार्न खोजेका छन् तर विगतमा पनि कर्मचारीलाई सहज रुपमा तराई मधेशमा काम गर्न दिने वातावरण चैं थिएन । कहिले कुनै मोर्चा त कहिले कुनै भूमिगत पार्टीको नाउँमा आतंक मच्चाएर कर्मचारी खासगरी हाकिमहरुलाई दुःख दिने परिपाटी विगतमा पनि थियो ।
त्यसैले पनि हिजोको अवस्थामा पनि कयौं काम चलाऊ सचिवहरुले बारामा गाविसको कामकाज सम्हादैआएका थिए । किनभने उनीहरुले कम्तीमा सुब्बा सरहकाहरुलाई भने गाविसमा बस्न नै दिन्थेनन् । विगतदेखिको रोग अहिले पनि कुनै न कुनै हिसावले बाराका स्थानीय तहमा छ । जसका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पाकिलाहरुमा लामो समयसम्म टिक्न सकेका छैनन् ।एक महिना पनि हाकिमहरु नटिक्दा बाराका पालिकाहरुमा समस्या हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । यसका लागि त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । तर, समस्या कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ । उनीहरुमा पनि राजनीतिक सोच हाबी छ । अनि जसका कारण उनीहरुले पनि इमानदारितापूर्वक काम गर्दैनन् । दुबै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा चैं फेरि कार्यालयमा बेथिति बढ्ने निश्चित छ ।
