बिशेषगरी जेठ २ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने’ भन्ने प्रावधानसहित विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। तर संसद्बाट पारित भएर आउँदा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने आयो। जुन प्रयोजनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको हो, त्यही बाहेक भन्ने थप्ने काम कसले ग¥यो भन्ने विषयले मुलुक तरंगित बन्यो।
प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठन गरेको विशेष समितिले ल्याएको प्रतिवेदनले पनि दोषी यकिन नगरी सबैलाई पानीमाथिको ओभानो सावित गरिदिएको छ ।
खासमा कर्मचारीहरूलाई मात्रै अवसर दिने प्रवृत्तिकै अन्त्य जरुरी थियो। तिनलाई पनि सङ्लने समय अर्थात् ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न खोज्दासमेत गम्भीर षड्यन्त्रपूर्वक त्यस्तो प्रावधानमै गडबड गरिएको छ। यो हाम्रो विधायिकी प्रक्रियाको अपरिपक्वता, राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपन हो।
मुख्य त ः प्रतिनिधिसभा जस्तो गरिमामय संस्थामा प्रस्तुत हुने विधेयकको प्रतिवेदनमा यति ठूलो त्रुटि हुनु र त्यसको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिन खोजिएको छ। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व, विशेषगरी समितिका सदस्यहरू र सभापति, जिम्मेवारीको कठघरामा उभिनुपथ्र्यो। तर, भयो उल्टो।
सुरुमा कर्मचारीहरूमाथि दोष थोपर्ने प्रयास गरियो, मानौं विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम अनुमोदनको अधिकार कर्मचारीमा निहित छ। यो सरासर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सफ्ट टार्गेट’ बनाउने प्रवृत्ति हो। संसदीय समितिको नेतृत्व गर्नु भनेको केवल बैठकको अध्यक्षता गर्नुमात्र होइन, समितिबाट पारित हुने हरेक दस्तावेजको शुद्धता र वैधता सुनिश्चित गर्नु पनि हो। गल्ती स्वीकार्नु र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु नै राजनीतिक इमानदारी हो।
