सिमरा,जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा विरूद्व उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै परेको निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरधामको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले माग दाबीअनुसार आदेश दिन इन्कार गरेको छ । सोमवार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश भरत लम्सालको ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।निवेदकको माग बमोजित आन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको अदालतले आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए आगामी १५ दिनभित्र पेस गर्न विपक्षीको नाममा म्याद आदेश भने दिएको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।’इजलासको निर्णयमा भनिएको छ, लिखित जवाफ परेपछि वा सोको समय व्यतिथ भएपछि नियमअनुसार गरी पेश गर्नु ।’निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता श्यामबिहारी प्रसाद र दामोदार पौडेलले गरेको बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
त्यसैगरी अन्तरिम आदेश माग बारेमा पनि अदालतले आगामी दिनमा हुने छलफलपछि मात्रै त्यस्तो आदेश दिनु पर्ने वा नपर्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएको छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘निवेदकले आन्तरिम आदेश माग गरेकोतर्फ विचार गर्दा दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाई दुबै पक्षको कुरा सुनी आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिदा आगामी असार २८ गते आन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षहरुलाई नियमानुसार पेस गर्नु ।’ जीतपुरसिमराको गत असार १० गते सम्पन्न भएको भनिएको नगरसभा नियम विपरित रहेकोभन्दै उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका ९१ जना सदस्यले पुनः अर्को नगर सभाको माग गर्दै नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उत्प्रेरण परमादेशको माग राखेर आइतवार उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा निवेदन दिएका थिए ।नगरसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ५ को उपनियम ४ बमोजिम तेश्रो पटक २५ प्रतिशत कार्यपालिका सदस्यहरुबाट जीतपुरसिमराको सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।
