नेपालका सहकारीहरुमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भन्दै र स्वयम् गृहमन्त्रीलाई समेत छानबिन गर्नेभन्दै गत महिना संसदीय छानबिन समिति बनाइएको छ । एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजत्कवमा गठन गरिएको समितिमा सबै दलका प्रतिनिधि छन् । अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसको लिडेढिपीका कारण पनि यो संसदीय समिति बनाउनुपर्नेमा दलहरु एकमत भएका हुन् । एकाध सहकारी बाहेक अधिकांश सहकारीका संरक्षणमा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता छन् ।
अब कुन सहकारीलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने कुरा चैं महत्वपूर्ण होला । सहकारी पीडितले त न्याय पाउनुपर्दछ नै साथमा सहकारीमा बेथिति पनि छ त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ तर यो संसदीय समितिले के निष्कर्ष दिन्छ पहिला त यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि नेपालमा यस्ता संसदीय समितिहरु बन्ने गर्दछन् अनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने हुदैन ।
यो सहकारीका सवालमा पनि यो संभावना जीवित छ । त्यसैले पनि यो संसदीय समिति भोलि गएर कतै हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो पो हुन्छ कि भन्नेमा पनि आशंका छ । राम्रोसंग छानबिन गर्दै जाने हो भने दोषी धेरैजना देखिन पनि सक्छन् । त्यसैले कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिनेछ । त्यसैले पनि विभिन्न आशंकाबीचमा गठन भएको यो समितिले गर्ने कामका विषयमा प्रश्न उब्जिने संभावना उत्तिकै छ ।
