विशेषगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लागु गरेको निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको पत्रको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्न सक्ने सामान्य विषयलाई मन्त्री सुमना श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि समस्या बढेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हो । सोही अधिकार आफ्नो क्षेत्रभित्र नपरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयसँग हारगुहार गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा व्यवस्था भएअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । यो पत्रले स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार शिक्षा मन्त्रालयले खोस्न खोजेको देखिन्छ । निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलगायतका संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएबमोजिमका कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यावयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णय सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालय लक्षित देखिएको छ । देशभर सञ्चालित अधिकांश उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने र निजीले मनोमानी गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सूचना जारी गरेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र आएपछि निजी बिद्यालयहरुको मनपर्दी नै हुने गर्दछ, यसपाली बेलैमा आएको मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन होस् ।
