काठमाण्डौ – सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । टिकटक प्रतबन्धको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । १२ वटा रिट निवेदनमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय खारेजी माग गरिएको थियो भने एउटा रिट निवेदनमा नियमन गरेर मात्रै टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग थियो ।सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर पारिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल हुनेगरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेको भन्दै सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असुरक्षित नेटवर्क प्रयोग गरेर टिकटक नचलाउन अनुरोध गरेको छ ।मङ्गलवार एउटा विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालयले सरकारले टिकटक बन्द गरे पनि फ्री भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग गरेर टिकटक चलाउने क्रम बढेकोले यस्ता नेटवर्क प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको हो ।फ्री भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने, ब्याल्कमेलमा परिने र जोखिम बढ्ने हुँदा यस्ता नेटवर्क प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि अवैध तरिकाले भीपीएन र डीएनएसको माध्यमबाट इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताएको छ । अवैध भीपीएन र डीएनएसको माध्यमबाट सामाजिक सञ्चाल चलाउँदा प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा रहेका महत्त्वपूर्ण डेटा, व्यक्तिगत विवरण र बैंकिङ विवरणहरू असुरक्षित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।यस्तै विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता, जातीय भाषिक र धार्मिक सद्भाव खलबलाउने लगायतका गतिविधि नगर्न पनि साइबर ब्युरोले आग्रह गरेको छ ।
