काठमाण्डौ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ ।संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जसअपसजको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको उहाँले बताउनु भयो ।‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यही तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’उहाँले कहिलेकाँही यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाँहि उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताउनुभयो । ’संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिएको छु’, पौडेलले भन्नुभयो, ’जहाँसम्म छ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको बताउनु भयो । यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ’तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताले होसियार भएर सोच्न जरुरी छ । म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ, यसमा तपाईँहरू सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपाईँहरूको दायित्व हो ।’यस क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताउनुभयो । उहाँले देशकै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको बताउनुभयो ।
