काठमाडौं,राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाको काम सुरु भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति भने ज्यादै कमजोर देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०६४-६५ मा सुरु भएको द्रुतमार्गको कामले गति नलिएपछि सरकारले २०७४ साउनबाट नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । सेनाले काम थालेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति जम्मा २५.५४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति २८.११ प्रतिशत रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव कोमल अधिकारीका अनुसार द्रुतमार्गमा हालसम्म ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेनाले चाइना फाष्ट हाईवे कम्पनीलाई अहिले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ ।द्रुतमार्ग बनाउँदा हालसम्म नेपाली सेनातर्फ दुई जना, परामर्शदातातर्फ एक जना, निर्माण व्यवसायीतर्फ स्वदेशी एक जना र विदेशी ३ जना गरी सात जनाको मृत्यु भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मानवीय तथा उपकरणको क्षतिपूर्ति प्रचलित नियम तथा बीमाको व्यवस्था बमोजिम भइरहेको सूचना अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो ।अपेक्षाअनुसार काम नभएको पाइएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले समेत पटकपटक रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो ।सेनाले पनि आयोजनालाई तीव्रता दिन सकेको छैन । सेनाले २०८३ सालभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि उक्त मितिसम्म सकिने आधार देखिँदैन । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल र ११ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउने भनिएको छ । तर आयोजनाको म्याद सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदा अझै केही प्याकेजमा ठेक्कासम्म लागेको छैन ।आयोजनाका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।यो आयोजनाको सुरुवाती लागत ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर समयमा काम हुन नसक्दा लागत बढेर २ खर्ब नाघ्ने आकलन गरिएको छ । सेनाले दुई खर्ब १४ अर्ब पुग्ने अनुमान प्रस्ताव २०७७ मै रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।सरकारको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार यो सडकमा दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने आकलन गरिएको छ । जसबाट इन्धन र सवारी मर्मतमा मात्रै वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ जोगिने भनिएको छ ।सरकारबाट निर्माण जिम्मा पाएको सेनाले सबै काम आफूले गर्दैन । सेनाले कल्भर्ट, पुल र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको छ ।मुआब्जा विवादको विषयलाई लिएर निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको सेनाले बताउँदै आएको छ । ललितपुरको खोकनामा अझै मुआब्जा विवाद चलिरहेको छ । साढे ६ किलोमिटर दूरी रहेको खोकना खण्डमा तीन सय ७६ रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । यो समस्या समाधानका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले अझै विवाद सल्ट्याउने गरी काम गरेको देखिँदैन ।७२ दशमलव ५ किमि सडकमध्ये सुरु विन्दु खोकनापट्टीको २६ दशमलव ३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन अझै नभएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।सेनाले २०७६ चैतमा परामर्शदाताका रूपमा कोरियन कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन जेभीलाई छान्दा अपनाएको प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । त्यतिबेला प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात नपुगेको कारण देखाएर योसिन कम्पनीलाई आशयपत्र दिइएको थियो ।योमात्रै होइन, द्रुतमार्गमा अन्य ठेक्का पनि विवादको घेरा बाहिर रहन सकेको छैन । महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माणको ठेकेदार छान्दा प्रतिस्पर्धा सीमित बनाइएको, ट्रान्सफर्मर लगायतका समान खरिद गर्न राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेकोमा प्रश्न उठाएको थियो । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि छुट्याइएको ६५ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।
