जनकपुरधाम,गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीको विवाद सुल्झाउन मधेश प्रदेशसभाले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिकी सभापति बबिताकुमारी राउत इशरले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।छानबिन समितिकी सभापति उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । असहज अस्तव्यस्तता जटिलता महसुस गरेर पदबाट राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो ।गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को मधेश सरकारको विभिन्न योजनाको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । जुन प्रदेश सरकारको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । भुक्तानीको समस्या सुल्झाउन प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवको प्रस्तावमा ४ फागुनमा प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुख इशरको सभापतित्वमा २० सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिको एउटा बैठक बस्न नपाउँदै सभापति इशरले राजीनामा दिनुभएको हो । गत मंगलबार बसेको समितिको पहिलो बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समितिका सभापति पदबाट उपसभामुखले राजीनामा दिएको सुनाउनुभएको थियो ।पहिलो बैठकले समितिको सभापतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की सांसद रानी शर्मा तिवारीलाई सर्वसम्मत चयन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिनुभयो ।यस अघि २०७५,०७६ मा प्रदेश सरकारको ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विवाद थियो । जुन ०७६,७७ मा प्रदेश सभाले यस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर भुक्तानी फर्छयौट गरेको थियो । त्यतिबेलाको प्रतिवेदनमा अब यस्तै नजिर नदोहरिने गरी बाँकी भुक्तानीको लागि छानबिन समिति गठन नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।कानुनी उल्झन हुन सक्ने देखेपछि विवादित नबन्न उपसभामुख इशरले समितिको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको श्रोतको दावी छ ।समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्माण गर्ने र भुक्तानी समस्या समाधान गर्ने छ । गठित समितिको अवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको हुने उल्लेख छ । गत मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेर सात दिनभित्र बाँकी भुक्तानी योजनाको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।समितिले ती योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्ने,सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने लगायतको काम गरेर भुक्तानी गर्ने छ ।
