सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त दरबन्दी दिनसकेको छैन । यो नयाँ सरकार बनेपछि आम नागरिकहरुले यसमा पनि चासो दिएका छन् । धेरै ठाउँबाट चिकित्सक अभाव भएको समाचार आउने गर्दछ । एकातिर लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकहरु नै बेरोजगार बस्नुपरेको समाचारले पनि महत्व पाइरहेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति पाएका विज्ञ चिकित्सकहरुलाई पनि सरकारी सेवामा अवसर दिन सकिएको छैन । लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकले सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर सेवा गर्छु भन्छन् भने कम्तिमा एक वर्षलाई भएपनि त्यो अवसर दिनुपर्ने स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ ।स्वास्थ्य सेवामा समर्पित भएर लागिपर्छु भन्दै वर्षौं लगाएर लिएको शिक्षाको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउँने दायित्व सरकारको हो । अवसरको प्रतीक्षामा रहेका चिकित्सकलाई देश चिनाउनका लागि पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा खटाउनु आवश्यक छ ।संविधानमा सबैका लागि स्वास्थ्यको परिकल्पना गरिएअनुसार वातावरण तयार पार्नका लागि पनि यस दिशामा काम हुनु आवश्यक देखिन्छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरु हरेक क्षेत्रगत रुपमा विस्तार नभएका होइनन् ।पाँच सय शय्याका सात संघीय अस्पताल, दुई सय शय्याका सात प्रादेशिक अस्पताल, ५० शय्याका ७७ जिल्लाका अस्पताल र सात सय ५३ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल स्वास्थ संरचनामा छन् । वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर कम्तीमा उपचार अभाव र खर्च अभावका कारण जीवन मरणमा रहेका नागरिकहरुका सवालमा केही सोच बनाओस् भन्ने नै हो ।
