काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै संचालन गरेको एक अभियानका बिषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको पाइन्छ । खासगरी सुकुम्वासीको नाउमा उसले संचालन गरेको अभियानका बिषयमा भने बढी चर्चा भएको हो । यद्यपि काम गर्न भने कठिन नै छ । सुकुम्वासीको नाउमा होस् वा अन्य कुनै बाहानामा नेपालमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्ने प्रचलन नै बढेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
बारा जिल्ला यस बिषयमा त झनै अगाडि छ । बेला बेलामा सार्वजनिक हुने तथ्यले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । तत्कालिन नापी र मालपोत कार्यालय तथा सरकारी निकायहरुको मिलेमतोमा बारामा सयौं बिघा जग्गा व्यक्तिको नाउमा दर्ता गरिएको छ । बेलाबेलामा त्यस सम्बन्धि समाचार पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि भने केही रोकिएको जस्तो देखिएको छ ।
तर, सरकारले हालै ढिलै भए पनि निजगढको व्यक्तिको नाममा दुषित दर्ता गरिएको अबौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने फिर्ता गरेको छ तर सरकारले यस्ता जग्गा फिर्ता गरेको घोषणा वा निर्णय गरेर मात्रै हुदैन । यस्ता जग्गाहरुको संरक्षण हुन आवश्यक छ । यस्ता जग्गामा सरकारले के गर्ने भन्ने पनि हुनुपर्छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण नहुँदा भूमाफियाहरुको चंगुलमा पर्ने गरेको छ ।
