वीरगन्ज,वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको निजी विद्यालयको वर्गीकरणप्रति नेशनल प्याब्सन पर्साले आपत्ति जनाएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको नियमावलीविपरित निजी विद्यालय वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण गरेको भन्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) पर्साले आपत्ति जनाएको हो ।
एनप्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण व्यावहारिक छैन । संघीय तथा प्रदेश कानुनले तोक बमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा ३ महिनाअघि विद्यालयको शूल्क खुलाई आगामी शैक्षिक सत्रका निम्ती शिक्षा शाखामा प्रस्तावित पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको दफा नम्बर ९७ को (क) मा उल्लेछ ।
आगामी शैक्षिक सत्रको निम्ति शूल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा १ जेष्ठ २०७९ देखि लागु हुने भनेर निर्णय गर्नुलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले विधि र तर्कसंगत नभएको बताउनुहुन्छ । ‘विद्यालयले शूल्क उठाएर तिर्नुपर्ने शीर्षकमा आय व्याय बनाइ कर तिरिसकेको अवस्थामा अब महानगरले निर्धारण गरेको शूल्क कसरी कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ ? यसले विद्यालयमा झनै द्वन्द निम्त्याउन सक्छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
नियम ९७ (ख) अनुसार संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधिमुलक संस्था मध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था भएपनि महानगरले बनाएको समितिभित्र एनप्याब्सन र प्याब्सनको प्रतिनिधित्व नहुनुले नियमसंगत नदेखिएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अहिले महानगरले गरेको निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण विधि र नियमविपरित रहेको ठहर गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पुनः प्रक्रियागत ढंगले वर्गीकरण र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शूल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
