नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । मुलुकमा सातवटा प्रदेश छन् । संघीय सरकार छ अनि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरु छन् । नेपाल कुनै समय एकात्मक शासन प्रर्णालीमा रहेको थियो तर आज शासन शैली र शासकहरु पनि परिवर्तन भएको छ । तैपनि नागरिकहरुले चाहेको जसरी सेवा नपाउदा संघीयतामाथि नै बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
संघीयताको विरुद्धमा आवाज उठ्नु एउटा पाटो भएपनि आम नागरिकहरुले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा भने पहिलाबाट नै केही न केही व्यवस्था थियो । जस्तो मुलुकमा पंचायत व्यवस्था भएपनि त्यत्तिबेला पंचायती प्रणाली थियो अनि देशमा बहुदलीय व्यवस्थालागू भएपछि गाविस आए र कुनै न कुनै रुपमा भए पनि शासन सत्ता विकेन्द्रीकृत पनि भए ।
आज त धेरै कुरा विकेन्द्रीकृत हुनु पर्नेमा अझै केही अधिकारमा भने कुण्डित नै गरिएको छ । बाराको सिम्रौनगढका नागरिकहरुले मालपोत कार्यालयको सेवा पाउनका लागि सात वर्ष कुर्न परेको छ । सात वर्षपछि बुधबार बल्ल त्यहाँका नागरिकहरुले सेवा लिन पाएका छन् । जनसरोकारको एउटा सानो कार्यालय स्थापना गर्न पनि यति धेरै समय लाग्नु निश्चय नै लाजमर्दो कुरा हो । यद्यपि ढिलै भए पनि अब जनताले आफ्नै घर दैलोबाट जग्गा सम्बन्धि सेवा प्राप्त गर्ने भएकाछन । यसबाट जनताले अवश्य नै खुसी पनि भएका छन ।
तसर्थ, सरकारलेसार्वजनिक सेवाहरु विकेन्द्रीकृत गर्दै लैजान आवश्यक छ र आम नागरिकहरुको घर दैलो दैलोमा सेवा पुर्याउन सकेको खण्डमा मात्रै संघीयताको सान्दर्भिकता कायम हुने छ ।
