वीरगन्ज,वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभएको छ । आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा नेपालले उठान गर्ने मुद्धाबारे मन्त्रालयद्वारा बिहिवार आयोजित विभिन्न संघ संस्थाहरु सँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले कार्बन उत्सर्जनलाई काम गरेर दिगो जीवन–शैलीलाई अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिर्वतनका कारण विश्वमा विभिन्न बाढी पहिरो लगायतका घटना भइरहेका छन्, यो समस्या सामाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयास भइरहेकाले हामीले पनि समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन आवश्यक छ ।’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण गर्न विभिन्न खाले प्रयास भइरहे पनि खासै सफल हन नसकेको बताउनुभयो ।
यसैगरी मन्त्री यादवले राष्ट्रिय जलवायु परिर्वतन नीति २०७६ तर्जुमा भइ कार्यान्वयनमा रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो । नेपालले सन् २०४५ मा हरितगृह ग्यासहरुको कुल उत्सर्जन शुन्य बनाउने लक्ष लिएको र राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय अनुकुलता योजना तयार गरिएको समेत मन्त्री यावदले सो कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय सहित अन्य विषयगत मन्त्रालय, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँगको सहयोग र समन्वयमा दश वर्षका लागि क्लाइमेट फाइनान्स एसर्टटेजी एण्ड एक्सन प्लान र राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धताको इम्प्रेषण प्लान बनाएको र नेपाल सरकारले उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समेत मन्त्री यादवले बताउनुभयो । नेपालले बनाएको नीती तथा कार्यक्रमहरु सबै तहमा कार्यन्वयन गरिने समेत उहाँको भनाइ छ ।
महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पनि यो कुरा राखेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिर्वतनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र तथा मित्र राष्ट्रलाई धन्यवाद छ, आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा समेत राखेका छौँ ।’ मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आम नागरिक, सामुदायिक वनका पदाधिकारी लगायत विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा वनको कुल हिस्सा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेकाले आफुहरु आफ्नो लक्ष्य भन्दा माथी पुगेको उहाँको दावी छ ।
मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिर्वतनका विषयमा कोही कसैबाट एक रुपैयाँ पनि ऋण नलिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘क्लाईमेट चेन्जका कुरामा हामी न ऋण लिन्छौँ, न भोलिका दिनमा कहिँ सहि गर्छौँ, ऋण लिने अरु गाली खाने हाम्रो मन्त्रालय, त्यो हुँदैन, सहयोग दिए लिन्छौँ, ऋण लिदैनौँ ।’
विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकहरूले पेरिसमा सहमति गरेको भए पनि त्यसको खासै सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका थिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप २७ मा नेपालले उठाउने र उठाउनुपर्ने मुद्धा तय गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार त्यसका लागि दुई वटा समिति तय भएका छन् । एजेण्डा तय गर्न वन तथा वातावरण मन्त्री यादवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ भने सचिव डा प्रेमनारायण कडेँलको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति रहेको छ ।
