दुष्यन्त चौधरी
कलैया,निर्वाचन कार्यालयमा अन्य सरकारी कार्यालय जस्तो प्राय कहिलै पनि भीडभाड हुदैन । तर मंगलवार भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बारामा राम्रै भीड लागेको देखियो । कार्यालय राति ८ बजेसम्म मानिसहरुको चहलपहल देखिन्थ्यो । कारण थियो– मंगलवार अर्थात भाद्र ७ गते गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुले स्पष्टीकरण बुझाउने अन्तिम दिन ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तोकेको समयमा खर्च विवरण पेस नगर्नेहरुले स्पष्टीकरण भने लाम लागेर बुझाएका थिए । चुनावको खर्च नदेखाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया थाल्ने भन्दै साउन ३१ गते ७ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर विजयी बनेका र पराजित बनेकाहरु पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कलैयामा स्पष्टीकरण बुझाउन तछाडमछाडर गरेर पुगेका थिए । भीड यति ठूलो थियो कि कर्मचारीले नसकेपछि भीड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीको सहयोग लिनुपरेको थियो ।
आयोगको कारबाहीमा परिने डरले स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले मंगलबार राति ८ बजेसम्म बसेर स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले मंगलबारको लागि स्पष्टीकरण बुझाउने अन्तिम दिन समय तोकेको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराका निर्वाचन अधिकारी सरोजकुमार चौधरीले दिनुभएको जानकारी अनुसार राति ८ बजेसम्म एक हजार सात सय सात जना उम्मेदवारले स्पष्टीकरण बुझाएका छन ।
निर्वाचन अधिकारी चौधरी पनि राति साढे ८ बजेसम्म नै स्पष्टीकरणपत्र मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । ‘खर्च विवरण बुझाउने भन्दा स्पष्टीकरण बुझाउनेको संख्या बढी देखियो, निर्वाचन अधिकारी चौधरीले भन्नुभयो, कारबाहीमा परिने डरले अधिकांशले अन्तिम दिनमा आएर स्पष्टीकरण बुझाएका छन ।’ निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराले खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई स्पष्टीकरण दिन पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । स्पष्टीकरण बुझाउनेहरुले आयोगले मागेको समयमा पछि खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराले दिएको जानकारी अनुसार ४ हजार ४ सय ७४ जनाले खर्चको विवरण अझै बुझाएका छैनन । कार्यलयकाअुनसार विवरण बुझाउनेको संख्या ६४ मात्र छ । त्यसमध्येमा पनि समयभित्र बुझाउनेको संख्या ५५ मात्र छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा बारा जिल्लामा कुल ८ सय ६७ पदका लागि ४ हजार ५ सय ३८ जना उम्मेदवार बनेका थिए ।
‘निर्वाचन ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ’, निर्वाचन अधिकारी चौधरीले भन्नुभयो । ‘पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि अधिकांश उम्मेदवारले अटेरी गर्दै आएका छन ।’ सजिलोका लागि दल, उम्मेदवारबाहेक तिनका प्रतिनिधिले समेत आयोगले तोकेको कार्यालय अर्थात् जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयसमक्ष विवरण बुझाउन सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेकोछ ।
ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था
कलैया,निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले खर्चको विवरण परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को दफा १ मा अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यही पेस भएको विवरणमा लेखा परीक्षण हुँदा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यही गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा भने जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुुझाए नबुुझाएको यकिन गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिससहित लेखी पठाउन निर्देशन जारी गरेपछि निर्वाचन कार्यालयले प्राप्त खर्च विवरणको प्रतिवेदन पठाएको छ । आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी रकम निर्धारण गरेको छ ।
