विकास मानवीय आवश्यकता हो । यसको पूर्णविराम हँुदैन यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । मुलुकको जनजीवनमा यसको गहिरो प्रभाव रहेको हुन्छ । यो विश्वव्यापी आयाम पनि हो । विकास विधिसम्मत, जनमुखी, समावेशी, दिगो र समयसापेक्ष हुनुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार उत्तिकै सजग, सक्षम, इमानदार र जिम्मेवार हुन अपरिहार्य छ ।
समग्र शासकीय प्रणालीसँगै विकास व्यवस्थापन पनि संघीयताको मर्म बमोजिम स्वायत्त, समन्वयकारी, सहयोगी वातावरणीमैत्री, दिगो र नतिजामुखी हुनुका साथै पद्धतिगत हुनुपर्छ । आयोजना छनोट, तदर्थ, क्षणिक हौवा र राजनीतिक तजवीजका आधारमा होइन, जनचाहना, सम्भाव्यता (प्राविधिक, आर्थिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने) र तत्कालिन जनताको प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ तव मात्र केहि हदसम्म भएपनि संघियता सफल हुन सक्छ ।
आज नेपालमा संघीय व्यवस्था आएको तथा संघीयताको अभ्यास गरेको आज ७ बर्ष पुरा भइसकेको छ । के संघियताले नेपालमा जनताको सामाजिक आर्थिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्न मद्धत ग¥यो त ? यदि गरेन भनि किन गरेन ? के कस्तो कारणले हुन सकेन ? नेपालमा संघीयता ल्याएको जनताका लागि होकि सिमित राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताका लागि हो ? यो पक्षमा थोरै समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै आएको छ ।
संविधान तथा संघीयता आएपछि राजनैतिक स्थायीत्व हुदै देशको विकास द्रुतगतिमा हुन्छ, देशमा समृद्धि आउँछ भनी धेरै फलाकियो । राज्य पुनर्संरचनापछि राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै विकास व्यवस्थापनले फड्को मार्ने आशा गरियो । तर अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेन । केवल संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तीन संरचनाको राज्यव्यवस्थाले राज्य संचालन खर्च अन्त्याधिक वृद्धि भई देशलाई आर्थिक रुपमा धराशायी बनायो । संघिय प्रणाली अन्र्तगत राज्यलाई चरम आर्थिक भार प¥यो, सात प्रदेशलाई कार्यसंचालन गराउन राज्यले निकै ठुलो आर्थिक भार खेप्नुपरिरहेको यथार्थता हामि सामू छ । राज्यसँग सिमित स्रोत साधन भएको कारण संघीयता चाहेजसरी सफल हुन सकेन पाइदैन । अनेकौं त्याग र बलिदानबाट प्राप्त यो उपलब्धी माथि प्रश्न उठाउनु पक्कै पनि जनतामा रहर थिएन ।
आज प्रदेश सरकार नाकाम सिद्ध भएको अनुभुत गर्न सकिन्छ, यस प्रणालीमा स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको भुमिका र आवश्यकता नै बढी देखियो, यो नै वढी व्यवहारिक भएको महसुश समेत जनताले गरे । के संघिय प्रणाली नेपाली जनताको कुनै पनि आन्दोलनको म्यान्डेट हो कि रहस्यमय तरिकाले विदेशी शक्तिकेन्द्रले नेपाललाई जातिय क्षेत्रिय विभाजन गर्दै जातिय क्षेत्रीय सद्भाव खलबलाउन, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने र अन्तत नेपाललाई सिक्कीमिकरण गर्ने ठुलो डिजाइन अन्र्तगत भित्राइएको थियो कि भन्ने कुरा पनि कतिपय दलका नेताहरुको तथा सर्वसाधारणको भनाइ पनि छ , यस बारे अब पक्कै सचेत बन्नुपर्छ । संघीय प्रणालीमा विकास निमार्ण प्रकृयामा समावेशीता पूर्ण र दिगो विकासको अवधारणावाट ल्याइएको छ त ? के साच्चै संघियता राष्ट्रिय स्वाधिनता, आर्थिक सामाजिक भौगोलीक र साम्प्रदायिक हिसावले गलत नै छ त ? यि पक्षहरुमा सम्वन्धीत पक्ष सचेत एंव चनाखो हुनुपदर्छ ।
अन्तमा, नेपालको तत्कालिन आवश्यकता भनेको शक्तिको हस्तान्तरण हो । संघीयता सफल हुनका लागि केही पक्षमा सुधार हुनु अति जरुरी छ जसका लागि अत्यन्त कठोर नीति चाहिन्छ । आर्थिक पक्षबाट पनि दृष्टी लगायौँ भने पनि नेपालमा संघीयता सफल गराउन आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने व्यवस्था अवलम्वन गर्नुपर्छ । नेपाली समाज विविधतामा आधारित समाज भएको हुंदा संघीयता नेपालका लागि अभिसाप बन्ने खतरा विद्यमान छ ।
